Lucknow : खनन कार्यों में शिथिलता किसी भी दशा में क्षम्य नहीं – माला श्रीवास्तव
श्रीवास्तव ने यह भी निर्देश दिए कि नियमानुसार प्रवर्तन कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाया जाए तथा खनन से संबंधित राजस्व प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित की
- राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
- खनन अधिकारियों को सख्त निर्देश: दो खान अधिकारियों को दी गयी विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि
लखनऊ : सचिव एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश माला श्रीवास्तव द्वारा प्रदेश में खनन विभाग के कार्यों, प्रवर्तन कार्यवाहियों, राजस्व प्राप्तियों तथा विभागीय गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा में सभी जनपदों में उपखनिजों के खनन, परिवहन तथा राजस्व प्राप्ति की स्थिति का गहन परीक्षण किया गया।
समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी जनपदों के खनन अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में उपखनिजों के अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी और ठोस कार्यवाही करते हुए पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप खनन विभाग को पूरी सक्रियता के साथ कार्य करना होगा तथा किसी भी स्थिति में अवैध गतिविधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा।
श्रीवास्तव ने यह भी निर्देश दिए कि नियमानुसार प्रवर्तन कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाया जाए तथा खनन से संबंधित राजस्व प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करें।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कार्य में शिथिलता, लापरवाही या उदासीनता किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
समीक्षा के दौरान कार्यों में शिथिलता, उदासीनता एवं कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन न करने तथा निर्धारित राजस्व लक्ष्य के अनुरूप प्राप्ति न करने के कारण जनपद बांदा के खान अधिकारी राज रंजन कुमार तथा जनपद गोण्डा के खान अधिकारी अभय रंजन को वित्तीय वर्ष 2025-26 की मध्यावधि के लिए विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गई है। माला श्रीवास्तव ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रदेश में खनन व्यवस्था को पारदर्शी, प्रभावी और राजस्व उन्मुख बनाते हुए कार्य करें, ताकि अवैध खनन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जा सके और राज्य की राजस्व प्राप्तियों में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
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