Lucknow : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विकास हेतु रू.101.18 करोड़ की कुल वित्तीय स्वीकृति जारी

• प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं बीज स्वावलंबन नीति को मिली नई गति
• प्रदेश के किसानों के कल्याण और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर सरकार का विशेष बल

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि और किसानों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय योजनाओं के लिए कुल रू.101.18 करोड़ की भारी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस धनराशि के माध्यम से प्रदेश में बीज स्वावलंबन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और तिलहन उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को गति मिलेगी।

सरकार द्वारा जारी स्वीकृतियों के विवरण के अनुसार, सबसे बड़ी धनराशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (डी०पी०आर०) के अंतर्गत वर्ष 2025-26 हेतु सामान्य श्रेणी के लिए रू.66.19 करोड़ के रूप में स्वीकृत की गई है। इसी क्रम में, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के ही अंतर्गत रू.25.65 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

प्रदेश की बीज आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 के तहत 'सीड पार्क विकास परियोजना' हेतु रू.6.14 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इसके साथ ही तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 'नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल (ऑयल सीड)' योजना के अंतर्गत रू.2.35 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

अन्य स्वीकृतियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न कृषि कार्यों के लिए 71.00 लाख रुपये तथा 'स्टेट लिंक्ड स्कीम मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम' के अंतर्गत 13.17 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि इससे कृषि और किसानों के कल्याण में भारी मदद मिलेगी।

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