Lucknow : उत्तर प्रदेश की नई निर्यात नीति 2025-30 निर्यातकों के लिए नई सुविधाओं का तोहफा- नंदी

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व किया। बैठक में राज्यमंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। नंदी ने केंद्र और अन्य राज्यों के मंत्रियों के सामने उत्तर प्रदेश की निर्यात प्रगति और नई निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 का खाका पेश किया।केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हाल ही में मंजूर 25,060 करोड़ रुपये के निर्यात प्रोत्साहन मिशन में लक्षित योजनाएं जोड़ी जाएंगी। इससे बिना समुद्र तट वाले राज्यों को निर्यात में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने केंद्र-राज्य साझेदारी को मजबूत करने का सुझाव दिया।नंदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्यात को प्राथमिकता दी है। केंद्र के मार्गदर्शन से पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश का निर्यात 88 हजार करोड़ से बढ़कर 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये हो गया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के जरिए स्थानीय उत्पादकों को विदेशी खरीदारों से 2027 तक के अग्रिम ऑर्डर मिले। लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नई निर्यात नीति 2025-30 लाई गई।इस नीति में पहली बार मैन्युफैक्चरिंग के साथ व्यापारी निर्यातकों और सेवा क्षेत्र के निर्यातकों को शामिल किया गया। अंतरराष्ट्रीय विपणन सहायता की राशि 16 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये सालाना कर दी गई। गेटवे पोर्ट योजना के तहत निर्यातक को 20 लाख से 30 लाख रुपये तक की सालाना सहायता मिलेगी। एयर फ्रेट योजना की राशि 5 लाख से 10 लाख रुपये कर दी गई। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पहले साल की लिस्टिंग फीस के लिए 3 लाख रुपये की एकमुश्त मदद दी जाएगी।

नंदी ने कहा कि यह नीति निर्यातकों के लिए नए सुधारों और प्रोत्साहनों का पैकेज है। इससे भारत के कुल निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ेगी। राज्य भारत के निर्यात तंत्र को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नीति से पांच साल में निर्यात को तिगुना करने का लक्ष्य है, जो 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होगा।

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