Bijnor News: विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर काली पट्टी बांधकर हजारों की संख्या के साथ राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन ने मनाया काला दिवस। 

रिपोर्ट- दिनेश कुमार प्रजापति ब्यूरो चीफ बिजनौर

बिजनौर। राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन की बैठक मंगलवार को एजाज अली हाल नगर पालिका बिजनौर में आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआर पाशा तथा संचालन राष्ट्रीय प्रभारी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एजाज सर व मुफ्ती मोहम्मद इरशाद ने संयुक्त रूप से किया। एजाज अली हाल नगर पालिका बिजनौर से हजारों की संख्या में दिव्यांगजन जुलूस प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। तथा डीएम कार्यालय का घेराव किया। 

एम आर पाशा राष्ट्रीय अध्यक्ष विकलांग एसोसिएशन बिजनौर 

ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम  जिलाधिकारी बिजनौर को सौपा। राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआर  पाशा ने बताया कि दिव्यांगों की संख्या दो करोड़ तथा पूरे भारतवर्ष में 11 करोड़  है। लेकिन दिव्यांगों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए विश्व विकलांगता दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तथा सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। तथा सरकार से दिव्यांगों की समस्याओं की ओर ध्यान देने का अनुरोध किया गया।  संगठन द्वारा हर वर्ष के भांति इसी वर्ष भी निशुल्क वितरण कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन किए गए। जिसमें 500 लिहाफ, 350 कंबल ,30 सिलाई मशीन,15 ट्राई साइकिल,10 व्हील चेयर,25 जोड़ी बैसाखी आदि का भी रजिस्ट्रेशन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआर पाशा ने ज्ञापन में निम्न प्रकार की मांगे रखी।

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राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम आर पाशा ने कहा कि दिव्यांग आयोग का गठन किया जायें,उसका अध्यक्ष दिव्यांग हो,देश व प्रदेश के मुख्यालयो के साथ प्रत्येक जनपद मुख्यालयों पर दिव्यांग भवन बनाए, जाए एवं उनका संचालन  दिव्यांगों द्वारा सुनिश्चित किया जाए,उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में डूडा विभाग जो तीसरी मंजिल पर है उसको नीचे शिफ्ट किया जाए जिसका लाभ दिव्यांग जनों को मिल सके तीसरी मंजिल पर होने के कारण दिव्यांगजन डूडा विभाग नहीं जा पाते तथा विभाग में प्रचलित योजना का लाभ से वंचित रह जाते हैं,दिव्यांगों का आरक्षण 4% से 10% किया जायें,दिव्यांगों का यूडी आईडी कार्ड देश की समस्त परिवहन निगमों जैसे बसे,ट्रेनों,जलयानो एवं वायुयानो में छूट सहित समस्त भारत में मान्य कराने की अनिवार्य व्यवस्था करायी जाए। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगों की सुविधा के लिए रैम्प बनाया जायें व दिव्यांगों का उत्पीड़न बन्द किया जायें,सभी नगर पालिका / नगर पंचायतों में दिव्यांगों की सुविधा के लिए रैम्प नहीं है सभी नगर पालिका / नगर पंचायतों में रैम्प बनवाया जायें,रेलगाड़ी के 2 A/C.3A/C मैं दिव्यांगों को 90 प्रतिशत छूट दी जाए,तथा पीसीओ की तर्ज पर दिव्यांगजनों को साइबर कैफे दिए जाएं,दिव्यांगों की पेन्शन 1000 से 5000 की जायें।