Rohtas News: जिस महिला की हत्या के आरोप में ससुराल के 8 लोग गए जेल, 12 साल बाद जिंदा मिली; निर्दोषों की जिंदगी की बर्बादी का जिम्मेदार आखिर कौन?

• Rohtas News: Rohtas News: जिस महिला की हत्या के आरोप में ससुराल के 8 लोग गए जेल, 12 साल बाद जिंदा मिली; निर्दोषों की जिंदगी की बर्बादी का जिम्मेदार आखिर कौन?
• Bihar Police Investigation: बिना शव मिले दर्ज हुई हत्या और 12 साल जेल, अब महिला के जीवित मिलने से कानूनी प्रक्रिया पर बड़ा प्रश्नचिन्ह
• Rohtas Dowry Murder Case: 12 साल पुराने कथित कत्ल का चौंकाने वाला सच, झारखंड से महिला सकुशल बरामद; जांच अधिकारियों की जवाबदेही पर बहस
• Justice System In Focus: मृत घोषित महिला जिंदा लौटी, एक परिवार के 12 साल बर्बाद होने का जिम्मेदार कौन? रोहतास के मामले ने हिलाया

बिहार के रोहतास जिले से सामने आई एक घटना ने संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली और पुलिसिया जांच की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस महिला की कथित दहेज हत्या के आरोप में उसके पति, ससुर, जेठ सहित परिवार के आठ लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और कई सदस्यों को वर्षों तक जेल की सलाखों के पीछे असहनीय यातनाएं झेलनी पड़ीं, वह महिला 12 वर्ष बाद पड़ोसी राज्य झारखंड से पूर्णतः जीवित और सकुशल बरामद की गई है। इस खुलासे के बाद केवल एक परिवार के बिखरने की त्रासदी ही सामने नहीं आई है, बल्कि यह गंभीर प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ है कि बिना किसी शव (Corpus Delicti) और ठोस साक्ष्य के एक पूरे परिवार को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले जांच अधिकारियों और पर्यवेक्षण तंत्र की कानूनी जवाबदेही क्या है।

• 12 वर्ष पूर्व अभियोग का दायरा

पूरे मामले का सूत्रपात लगभग 12 वर्ष पहले हुआ था, जब विवाहिता अचानक ससुराल से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसके लापता होते ही मायके पक्ष ने बिना किसी वस्तुनिष्ठ पड़ताल के ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना, शारीरिक उत्पीड़न और अंततः हत्या कर शव को साक्ष्य मिटाने की नीयत से छुपाने का गंभीर अभियोग लगाया। स्थानीय थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 304B (दहेज हत्या), 201 (साक्ष्य मिटाना) और 120B (आपराधिक षड्यंत्र) जैसी गैर-जमानती और कठोर धाराओं के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई।

उस समय मामले के जांच अधिकारी (Investigating Officer) ने स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं और साक्ष्य संकलन के मूलभूत सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए मायके पक्ष के एकपक्षीय बयानों को ही अंतिम सत्य मान लिया। परिणाम यह हुआ कि पति और ससुर समेत परिवार के आठ नामजद सदस्यों में से अधिकांश को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अदालत में दाखिल किए गए आरोप पत्र (Charge Sheet) में भी पुलिस ने यह पुष्टि कर दी कि महिला की हत्या कर दी गई है। इसके परिणामस्वरूप परिवार के सदस्यों को लंबे समय तक जेल में बंद रहना पड़ा, सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा और आर्थिक रूप से मुकदमा लड़ते-लड़ते पूरा परिवार सड़क पर आ गया।

• झारखंड में महिला की बरामदगी और बड़ा पर्दाफाश

हाल ही में रोहतास पुलिस को तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचनाओं के आधार पर यह जानकारी मिली कि कथित रूप से मृत मानी जा चुकी महिला झारखंड के एक इलाके में अपनी नई पहचान बनाकर सामान्य पारिवारिक जीवन जी रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने झारखंड के संबंधित ठिकाने पर दबिश दी और महिला को प्रत्यक्ष रूप से जीवित पाकर हिरासत में लिया।

सत्यापन के दौरान यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित हो गया कि यह वही महिला है, जिसे कागजों पर 12 वर्ष पूर्व मार दिया गया दिखाया गया था। महिला के जीवित पाए जाने के बाद जब यह सूचना रोहतास पहुंची, तो स्थानीय प्रशासनिक और कानूनी गलियारों में हड़कंप मच गया। जिस परिवार को समाज ने 'हत्यारा' मानकर तिरस्कृत कर दिया था, उनकी बेगुनाही का सच तो सामने आ गया, लेकिन इस सच ने उनके जीवन के वे 12 बहुमूल्य वर्ष वापस नहीं लौटाए जो जेल की कालकोठरी और कानूनी लड़ाइयों में बर्बाद हो गए।

• जांच अधिकारियों की लापरवाही और जवाबदेही का अभाव

यह प्रकरण सीधे तौर पर पुलिस अनुसंधान (Police Investigation) के लचर और गैर-जिम्मेदाराना रवैये को उजागर करता है। कानून के बुनियादी सिद्धांत के अनुसार, हत्या जैसे जघन्य मामले में आरोप पत्र दाखिल करने से पूर्व जांच एजेंसी को अपराध के भौतिक साक्ष्य, मृत शरीर का वैज्ञानिक परीक्षण (पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट), डीएनए प्रोफाइलिंग अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की अटूट कड़ी सिद्ध करनी होती है।

इस मामले में सबसे बड़ा विधिक सवाल यह है कि:

जब मृतका का शव कभी बरामद ही नहीं हुआ, तो जांच अधिकारी ने किस आधार पर हत्या की पुष्टि करते हुए अदालत में अंतिम आरोप पत्र दाखिल किया?

उस समय के पुलिस उपाधीक्षक (DSP) या वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतिम रिपोर्ट को मंजूरी देते समय साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं की?

क्या केवल मायके पक्ष के लिखित आरोपों को बिना फॉरेंसिक और जमीनी सत्यापन के अंतिम सत्य मान लेना घोर कर्तव्यहीनता नहीं है?

विधिक जानकारों का स्पष्ट मत है कि यदि कोई जांच अधिकारी लापरवाही, दुर्भावना या दबाव में आकर निर्दोष नागरिकों को जेल भिजवाता है, तो ऐसे अधिकारी पर भारतीय न्याय संहिता और संबंधित सेवा नियमावली के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।

दोषपूर्ण मुकदमेबाजी पर कानूनी प्रावधान और मुआवजे का सवाल

भारतीय न्याय प्रणाली में 'गलत अभियोजन' (Malicious Prosecution / Wrongful Confinement) के मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कठोर और त्वरित तंत्र का अभाव लंबे समय से एक गंभीर समस्या रहा है। विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट में भी राज्य की गलती या झूठे मुकदमों के कारण वर्षों जेल काटने वाले निर्दोष नागरिकों को अनिवार्य कानूनी मुआवजा और पुनर्वास देने की सिफारिश की गई थी।

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का मौलिक अधिकार प्राप्त है। बिना ठोस आधार के किसी परिवार को 12 वर्ष तक कानूनी प्रताड़ना में झोंकना इस मौलिक अधिकार का खुला हनन है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व के कई ऐतिहासिक निर्णयों में कहा है कि झूठे मुकदमे गढ़ने वाले शिकायतकर्ताओं और लापरवाह जांचकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र, झूठी गवाही (Perjury) और लोक सेवक द्वारा गलत दस्तावेज तैयार करने के अपराध में मुकदमा चलना चाहिए।

रोहतास पुलिस अब बरामद महिला को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर धारा 164 के तहत उसके बयान दर्ज कराने की औपचारिकता में जुटी है। महिला के न्यायिक बयान के आधार पर ही अदालत में पूर्व में दाखिल हत्या के मुकदमे को निरस्त (Quash) करने या अंतिम रूप से क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की विधिक प्रक्रिया पूरी होगी।

ससुराल पक्ष के अधिवक्ताओं का कहना है कि वे न केवल इस फर्जी मुकदमे से सभी नामजद लोगों को दोषमुक्त कराएंगे, बल्कि झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने वाले मायके पक्ष और बिना साक्ष्य के आरोप पत्र लगाने वाले तत्कालीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में मानहानि, आपराधिक षड्यंत्र और क्षतिपूर्ति का वाद भी दायर करेंगे। यह मामला न्याय व्यवस्था के लिए एक कठोर चेतावनी है कि जब तक जांच एजेंसियों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक प्रक्रिया ही सजा बन जाएगी और निर्दोष लोग पिसते रहेंगे।

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