सैनिक स्कूल मैनपुरी को मिलेगी 9.524 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि, योगी कैबिनेट ने दी निशुल्क हस्तांतरण को मंजूरी

लखनऊ। सैनिक स्कूल मैनपुरी के शैक्षणिक एवं बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा नीतिगत निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में सैनिक स्कूल मैनपुरी के विस्तार और नए निर्माण कार्यों के लिए ग्राम सभा नौनेर की 9.524 हेक्टेयर भूमि का निशुल्क पुनर्ग्रहण कर उसे सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय (भारत सरकार) को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

कैबिनेट निर्णयों की आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि सैनिक स्कूल मैनपुरी के मूल परिसर के मध्य से दो उच्चदाब (हाई-टेंशन) विद्युत लाइनें गुजर रही हैं। इन विद्युत लाइनों के कारण परिसर का एक बड़ा भू-भाग किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए असुरक्षित और अनुपयुक्त हो गया था। इस तकनीकी बाधा के समाधान और शिक्षण व आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अतिरिक्त भूमि की मांग की जा रही थी।

ग्राम सभा नौनेर की भूमि का होगा निशुल्क हस्तांतरण प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए तहसील एवं जनपद मैनपुरी स्थित ग्राम सभा नौनेर की खाता संख्या 03560, गाटा संख्या 9470 मि. की कुल 9.524 हेक्टेयर भूमि को निशुल्क पुनर्ग्रहीत करने का अनुमोदन दिया गया है। स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत इस भूमि को पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के निवर्तन पर दर्ज किया जाएगा, जिसके उपरांत माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा यह संपूर्ण भूमि रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल सोसाइटी/सैनिक स्कूल मैनपुरी के पक्ष में निशुल्क अंतरित कर दी जाएगी।

कैडेटों और शैक्षणिक स्टाफ को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं नई भूमि प्राप्त होने के पश्चात विद्यालय परिसर में कैडेटों के लिए आधुनिक क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, खेल मैदान, छात्रावास और प्रशिक्षण से जुड़ी आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का तेजी से निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षक वर्ग एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए भी आवासीय परिसर विकसित किए जाएंगे, जिससे राष्ट्रीय रक्षा सेवाओं में शामिल होने की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं को बेहतर व सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो सकेगा।

प्रयागराज में बनेगा ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास इसी क्रम में कैबिनेट ने प्रयागराज के सिविल स्टेशन स्थित नजूल भूखंड संख्या-यूईए-3 (किताब घर) की 7,912 वर्गमीटर भूमि नगर निगम प्रयागराज को निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। इस प्राइम भूखंड पर एक विशाल ऑडिटोरियम तथा कामकाजी महिलाओं (वर्किंग वूमेन) के लिए सर्वसुविधायुक्त छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। नगर विकास विभाग के माध्यम से जिलाधिकारी सर्किल दर पर पूर्ण छूट देते हुए यह भूमि विहित शर्तों के अधीन सौंपी जाएगी। स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय जनहित में अपवादस्वरूप लिया गया है और इसे भविष्य के मामलों में नजीर नहीं माना जाएगा।