संडीला में भाजपा से टिकट की दावेदारी: शिल्पा अग्रवाल ने उठाया ट्रॉमा सेंटर और फायर स्टेशन का मुद्दा, विकास को बताया प्राथमिकता

हरदोई की संडीला सीट से भाजपा नेता शिल्पा अग्रवाल ने टिकट की दावेदारी पेश की है। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर, भरावन में अग्निशमन केंद्र और बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया।

By INA News Desk
Oct 29, 2026 - 21:26
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संडीला में भाजपा से टिकट की दावेदारी: शिल्पा अग्रवाल ने उठाया ट्रॉमा सेंटर और फायर स्टेशन का मुद्दा, विकास को बताया प्राथमिकता
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Report : मुकेश सिंह

हरदोई जनपद की संडीला विधानसभा सीट पर राजनीतिक सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक राजकुमार अग्रवाल 'राजिया' की पुत्रवधू शिल्पा अग्रवाल ने अपनी राजनीतिक दावेदारी प्रस्तुत की है। क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं और विकास योजनाओं को केंद्र में रखते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि दल और जनता उन्हें सेवा का दायित्व सौंपते हैं, तो क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

एक स्थानीय कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संडीला की जनसमस्याओं पर खुलकर विचार रखे। उनका कहना है कि क्षेत्र में केवल कागजी घोषणाओं के बजाय धरातल पर ऐसे कार्य होने चाहिए, जिनका सीधा लाभ आम नागरिक तक पहुंचे। बेहतर आवागमन के लिए मजबूत सड़कें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता संडीला के लिए नितांत आवश्यक है।

शिल्पा अग्रवाल ने बताया कि क्षेत्र की गंभीर जरूरतों को लेकर उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की थी। इस दौरान उन्होंने संडीला में आधुनिक ट्रॉमा सेंटर की स्थापना और भरावन क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र खोले जाने की मांग प्रमुखता से शासन के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग और आसपास के मार्गों पर होने वाले सड़क हादसों में घायल लोगों को त्वरित उपचार मिलना जीवनरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ग्रामीण अंचलों में आगजनी की घटनाओं पर तत्काल काबू पाने के लिए अग्निशमन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण अनिवार्य है।

कार्यक्रम के दौरान समाज में निर्भीक पत्रकारिता की भूमिका की प्रशंसा करते हुए पत्रकारों को लोकतंत्र का सशक्त प्रहरी बताया गया। पूर्व विधायक राजकुमार अग्रवाल ने भी उपस्थित कलमकारों के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर संडीला, भरावन और कछौना क्षेत्र के कई पत्रकार उपस्थित रहे। संडीला में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की मांग के साथ-साथ इस राजनीतिक हलचल पर अब क्षेत्रवासियों और पार्टी संगठन की निगाहें टिकी हुई हैं।

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