Siddharthnagar : भारत-नेपाल सीमा पर शुल्क का मुद्दा पुराना, तस्करी रोकने के लिए सख्ती जरूरी- विदेश मंत्रालय
प्रवक्ता के अनुसार, काफी समय से लोग सीमा पार से सामान लाकर नेपाल के बाजारों में बेचते रहे हैं। अब ऐसे व्यावसायिक सामान पर शुल्क देना अनिवार्य होगा। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि जो लोग अपने निजी इस्तेमाल के लिए थोड़ा-बहुत सामान ले जा रहे हैं,
सिद्धार्थनगर से सटी भारत-नेपाल सीमा पर सामान लाने-ले जाने पर लगने वाले सीमा शुल्क को लेकर विदेश मंत्रालय ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। मंत्रालय का कहना है कि यह कोई नया नियम नहीं है, बल्कि पहले से चली आ रही नीति का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में जानकारी देते हुए बताया कि नेपाल सरकार अब इस कानून को कड़ाई से जमीन पर उतार रही है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य सीमा पर होने वाले अवैध व्यापार और तस्करी को रोकना है।
प्रवक्ता के अनुसार, काफी समय से लोग सीमा पार से सामान लाकर नेपाल के बाजारों में बेचते रहे हैं। अब ऐसे व्यावसायिक सामान पर शुल्क देना अनिवार्य होगा। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि जो लोग अपने निजी इस्तेमाल के लिए थोड़ा-बहुत सामान ले जा रहे हैं, उन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। नेपाल सरकार ने अपनी नीति के तहत 100 रुपये से ज्यादा की कीमत वाले सामान पर शुल्क तय किया था, जिसे अब प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। इस कदम से सीमावर्ती व्यापार में पारदर्शिता आने की उम्मीद है।
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