Lucknow University MOU: स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और लखनऊ विश्वविद्यालय में करार, नीति निर्माण को मिलेगी नई दिशा

उत्तर प्रदेश में डेटा और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन (एसटीसी) और लखनऊ विश्वविद्यालय के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। लखनऊ स्थित योजना भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के ‘सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड पॉलिसी रिसर्च’ (सीडीपीआर) के तहत 'पॉलिसी एंड Development रिसर्च वर्टिकल' की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार सिंह (सेवानिवृत्त आईएएस) और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जे. पी. सैनी ने हस्ताक्षर किए।

यह समझौता शुरुआती चरण में तीन वर्षों के लिए लागू रहेगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर आगे दो वर्षों के लिए प्रतिवर्ष बढ़ाया जा सकेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार और शिक्षण संस्थानों के बीच तालमेल बिठाकर सुशासन और सतत विकास के लिए शोध-आधारित नीतियां तैयार करना है। यह नया वर्टिकल राज्य की आर्थिक समीक्षा (स्टेट इकोनॉमिक सर्वे), स्टेट डेवलपमेंट रिपोर्ट, विभिन्न विकास मानकों के आधार पर जिलों की रैंकिंग और प्रदेश की विकास संबंधी चुनौतियों की पहचान जैसे विषयों पर विस्तृत शोध कार्य करेगा।

कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जे. पी. सैनी ने कहा कि इस साझेदारी को सफल बनाने के लिए संस्थान की तरफ से पूरा शैक्षणिक और प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शासन और शिक्षा जगत के इस साझे प्रयास से 'विकसित उत्तर प्रदेश-2047' के लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी मदद मिलेगी। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कला संकाय के डीन प्रो. अरविंद मोहन, कुलसचिव डॉ. भावना मिश्रा, आईपीपीआर निदेशक प्रो. मुकुल श्रीवास्तव, निदेशक प्रो. गीतांजलि मिश्रा और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे।

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