कैबिनेट के बड़े फैसले: 60 वर्ष से अधिक महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा, वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति का रास्ता साफ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में महिलाओं, छात्रों और सामाजिक कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा देने का निर्णय लिया है। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दिलाने के लिए पोर्टल दोबारा खोलने और 2026-27 के बजट से भुगतान की अनुमति भी प्रदान की गई है।

60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त रोडवेज यात्रा

लोक कल्याण संकल्प पत्र-2022 में किए गए ‘सशक्त नारी’ के संकल्प को पूरा करने की दिशा में सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।

सरकार के अनुमान के मुताबिक प्रतिदिन करीब 88,438 महिला यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिलने की संभावना है। इस पर लगभग 22 करोड़ 55 लाख 16 हजार 900 रुपये प्रतिमाह का व्यय भार अनुमानित है।लाभार्थी महिलाओं को निगम की ओर से विशेष स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से वे निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ उठा सकेंगी।

वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति का मिलेगा मौका

मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत विभिन्न कारणों से छात्रवृत्ति अथवा शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए पात्र छात्रों के लिए एक बार फिर पोर्टल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्रों को मिल सकेगा।

सरकार के अनुसार शिक्षण संस्थानों से आवेदन अग्रसारित न होने, पीएफएमएस में आवेदन रिजेक्ट होने, सत्यापन लंबित रहने, आय प्रमाण-पत्र संबंधी दिक्कत, परीक्षा परिणाम समय पर घोषित न होने, फीस से संबंधित समस्या, जिला स्तरीय समिति में प्रकरण लंबित रहने, ट्रांजेक्शन फेल होने सहित कई तकनीकी एवं अन्य कारणों से बड़ी संख्या में पात्र छात्र भुगतान से वंचित रह गए थे।

इन्हीं समस्याओं को देखते हुए पात्र छात्रों को विशेष मामले के रूप में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल एक बार फिर खोला जाएगा। इसके साथ ही भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट से व्यय की अनुमति भी प्रदान की गई है। सरकार के इन दोनों फैसलों से एक ओर बुजुर्ग महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर छात्रवृत्ति से वंचित पात्र विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा संबंधी आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

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