यूपी के किसानों को त्योहार का बड़ा तोहफा: कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान, इस वेबसाइट पर शुरू हुए ऑनलाइन आवेदन

लखनऊ। त्योहारी सीजन के अवसर पर प्रदेश सरकार ने अन्नदाताओं की खेती की लागत घटाने और पैदावार बढ़ाने के लिए बड़ा उपहार दिया है। राज्य सरकार ने किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने और मशीनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके तहत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हजारों अत्याधुनिक उपकरणों, कस्टम हायरिंग सेंटर और ड्रोन की खरीद पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।

संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) बलराम वर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित 'नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन' योजना के तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंतर्गत 2166 कृषि यंत्रों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन को गति देने के लिए 'प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू' योजना में 1755 कृषि यंत्रों सहित अन्य विभागीय योजनाओं के तहत सुरक्षा व रक्षा उपकरणों पर अनुदान दिया जाएगा। इस पहल से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ खेतों की उर्वरा शक्ति बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

योजना के तहत आधुनिक खेती को सुगम बनाने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स को भी शामिल किया गया है। इसमें 10-10 लाख रुपये की लागत वाले कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के साथ-साथ किसान ड्रोन और एकल कृषि यंत्रों पर अनुदान की व्यवस्था की गई है। वहीं फसल अवशेष प्रबंधन के अंतर्गत 30 लाख रुपये की लागत से बनने वाले कस्टम हायरिंग सेंटर, त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के तहत मेज थ्रेशर व सेलर, मिलेट पर्लर, कीट रोग नियंत्रण योजना के तहत कृषि रक्षा उपकरण और सीडीपी योजना के माध्यम से मिलने वाले यंत्रों के लिए भी कृषक आवेदन कर सकेंगे।

इच्छुक किसानों को कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल www.agriculture.up.gov.in पर जाकर जिलेवार यंत्रों की बुकिंग करनी होगी। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर 'किसान कार्नर' विकल्प के अंतर्गत 'यंत्र बुकिंग प्रारंभ' लिंक पर क्लिक करके पूरी आवेदन प्रक्रिया सरलता से पूरी की जा सकती है। इस पोर्टल पर यंत्रों की पूरी सूची, पात्रता की शर्तें, बुकिंग के नियम और मिलने वाली अनुदान राशि का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया गया है, जिससे किसान पारदर्शी तरीके से योजना का लाभ उठा सकें।