UP IAS Transfer: उत्तर प्रदेश में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 34 आईएएस अधिकारियों के तबादले; 11 जिलों को मिले नए डीएम

उत्तर प्रदेश शासन ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 34 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। हरदोई, कानपुर नगर, मुरादाबाद समेत कई जिलों के डीएम बदले गए हैं।

By INA News Desk
Sep 22, 2026 - 11:16
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UP IAS Transfer: उत्तर प्रदेश में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 34 आईएएस अधिकारियों के तबादले; 11 जिलों को मिले नए डीएम
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त और परिणामोन्मुख बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने देर रात नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है। शासन द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 34 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए उनके तबादला आदेश निर्गत किए गए हैं। इस बड़े फेरबदल में प्रदेश के 11 से अधिक जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम), विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों, नगर आयुक्तों और शासन स्तर पर विशेष सचिव रैंक के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में व्यापक बदलाव किया गया है।

शासन की ओर से जारी तबादला सूची के अनुसार, फील्ड पोस्टिंग में लंबे समय से तैनात कई अधिकारियों को शासन में नीतिगत पदों पर भेजा गया है, जबकि विभिन्न विभागों में विशेष सचिव और विकास प्राधिकरणों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवा व अनुभवी अफसरों को जिलों की कमान सौंपी गई है।

हरदोई, मुरादाबाद और कानपुर नगर में नए डीएम की तैनाती

प्रशासनिक फेरबदल में पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों के प्रशासनिक मुखिया बदले गए हैं:

  • हरदोई व मुरादाबाद: हरदोई के जिलाधिकारी रहे अनुनय झा को स्थानांतरित करते हुए मुरादाबाद का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, राज्य कर विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात रहे राहुल पाण्डेय को हरदोई का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही मुरादाबाद के जिलाधिकारी रहे राजेंद्र पैंसिया को शासन में विशेष सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार के पद पर भेजा गया है।

  • कानपुर नगर व कुशीनगर: कुशीनगर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को अब औद्योगिक नगरी कानपुर नगर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं कानपुर नगर के डीएम रहे जितेंद्र प्रताप सिंह को शासन ने उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक पद पर नई जिम्मेदारी दी है। अमेठी के जिलाधिकारी रहे संजय चौहान को अब कुशीनगर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है।

  • अमेठी: इन्वेस्ट यूपी में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) और यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे शशांक चौधरी को अमेठी जनपद का नया जिलाधिकारी बनाया गया है।

एटा, संत कबीर नगर, पीलीभीत और बलिया में भी कमान बदली

तराई और पूर्वांचल के जिलों में भी प्रशासनिक नेतृत्व में बदलाव किया गया है:

  • एटा: आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं संभागीय खाद्य नियंत्रक (आगरा) रहीं एम. अरुन्मोली को एटा जनपद का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। एटा के डीएम रहे अरविंद सिंह को शासन में विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद के पद पर तैनात किया गया है।

  • संत कबीर नगर: गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अनुज मलिक को संत कबीर नगर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है।

  • पीलीभीत: संत कबीर नगर के जिलाधिकारी पद पर तैनात रहे आलोक कुमार का स्थानांतरण करते हुए उन्हें पीलीभीत का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।

  • बलिया: पीलीभीत के डीएम रहे ज्ञानेन्द्र सिंह को बलिया जनपद के जिलाधिकारी पद पर भेजा गया है। वहीं, बलिया के डीएम रहे मंगला प्रसाद सिंह को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड का प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त किया गया है।

बागपत, महोबा, बिजनौर, हाथरस और हमीरपुर को मिले नए जिलाधिकारी

  • बागपत: मुरादाबाद के नगर आयुक्त रहे दिव्यान्शु पटेल को बागपत जनपद का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं बागपत की डीएम रहीं अस्मिता लाल को शासन में विशेष सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा निदेशक एवं प्रबंध निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम की जिम्मेदारी दी गई है।

  • महोबा: विशेष सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति तथा यूपी जल निगम (ग्रामीण) के संयुक्त प्रबंध निदेशक रहे प्रभास कुमार को बुंदेलखंड के महोबा जनपद का जिलाधिकारी बनाया गया है। महोबा की डीएम रहीं गज़ल भारद्वाज को इन्वेस्ट यूपी का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) बनाया गया है।

  • बिजनौर: विशेष सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा निदेशक व एमडी पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम रहे उमेश प्रताप सिंह को बिजनौर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। बिजनौर की डीएम रहीं जसजीत कौर को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन का प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त किया गया है।

  • हाथरस: विशेष सचिव, नगर विकास सत्य प्रकाश पटेल को हाथरस जनपद का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। हाथरस के डीएम रहे अतुल वत्स को शासन में विशेष सचिव, राजस्व पद पर स्थानांतरित किया गया है।

  • हमीरपुर: विशेष सचिव, सिंचाई, जल संसाधन, परती भूमि विकास तथा कारागार प्रशासन रहे अशोक कुमार को हमीरपुर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। हमीरपुर के डीएम रहे अभिषेक गोयल को शासन में विशेष सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग में तैनाती दी गई है।

विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों और विकास अधिकारियों में भी फेरबदल

जिलों के प्रशासनिक प्रमुखों के अलावा नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों और सीडीओ स्तर पर भी महत्वपूर्ण पोस्टिंग की गई हैं:

  • मिर्जापुर के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) रहे विशाल कुमार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) का नया सीईओ नियुक्त किया गया है।

  • उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक रहे हिमांशु कौशिक को मुरादाबाद नगर निगम का नया नगर आयुक्त बनाया गया है।

  • विशेष सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक तथा यूपीस्को के महाप्रबंधक रहे विजय कुमार को आगरा विकास प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष और संभागीय खाद्य नियंत्रक बनाया गया है।

  • यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के एसीईओ शैलेंद्र भाटिया को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है।

  • अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रामपुर रहे नितिन मदान को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) में एसीईओ के पद पर भेजा गया है।

  • देवरिया के मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) रहे विजय कुमार सिंह को मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) मिर्जापुर और सहारनपुर के एडीएम (प्रशासन) संतोष बहादुर सिंह को सीडीओ मैनपुरी नियुक्त किया गया है।

  • मैनपुरी की सीडीओ रहीं नेहा बंधु को अपर आयुक्त, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन बनाया गया है।

  • अपर आयुक्त मनरेगा रहे अमनदीप डुली को नियंत्रक, विधिक बाट माप के पद पर नई तैनाती दी गई है।

  • उच्च शिक्षा विभाग में विशेष सचिव रहीं निधि श्रीवास्तव को राज्य कर विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।

  • विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन चंद्र शेखर को विशेष सचिव, परती भूमि विकास का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण, विकास योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन और कानून-व्यवस्था की सतत निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए यह फेरबदल किया गया है। सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

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