UP Politics: अखिलेश यादव का योगी सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, 50 सूत्रीय आरोप पत्र जारी कर घेरा

• 'वनस्पति राज' में विकास नहीं विनाश: अखिलेश यादव ने जारी की 50 मुद्दों की फेहरिस्त, कानून-व्यवस्था से लेकर भर्ती पर उठाए सवाल
• Akhilesh Yadav Attack on BJP: मंदिर चोरी से लेकर बुलडोज़र एक्शन तक, सपा मुखिया ने 50 तीखे सवालों से सरकार को कटघरे में खड़ा किया
• यूपी में सियासी घमासान: अखिलेश यादव का सीएम योगी और बीजेपी पर चौतरफा वार, लगाए गंभीर आरोप

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी नीत योगी सरकार के खिलाफ अब तक का सबसे आक्रामक और विस्तृत राजनीतिक हमला बोला है। सपा मुखिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक लंबा बयान साझा करते हुए मौजूदा शासन व्यवस्था को 'वनस्पति राज' की संज्ञा दी और 50 विशिष्ट बिंदुओं की एक व्यापक सूची जारी की। इस फेहरिस्त के जरिए उन्होंने कानून-व्यवस्था, पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) अधिकारों, युवाओं की भर्ती परीक्षाओं, भ्रष्टाचार, महंगाई और शासन के आंतरिक राजनीतिक संतुलन को लेकर राज्य सरकार को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया है।

सपा अध्यक्ष ने अपने वक्तव्य की शुरुआत में ही तीखा तंज कसते हुए आरोप लगाया कि धार्मिक स्थलों में व्यवस्थागत विफलताएं छिपाने के लिए बयानबाजी का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब वास्तविक मुद्दों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को समझ चुकी है, इसलिए भ्रामक दावों का असर खत्म हो चुका है।

• कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर आक्षेप

अखिलेश यादव द्वारा जारी 50 बिंदुओं की सूची में सबसे बड़ा हिस्सा राज्य की प्रशासनिक मशीनरी और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रित है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस का दावा केवल कागजों तक सीमित रह गया है। सूची में कथित फर्जी मुठभेड़ों, बुलडोज़र कार्रवाई, हिरासत में होने वाली मौतों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

सपा मुखिया ने हाथरस कांड का स्मरण कराते हुए कहा कि उस समय भी पीड़ित परिवार के साथ मानवीय और विधिक न्याय सुनिश्चित नहीं किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने आईपीएस अधिकारियों के लंबे समय तक फरार रहने और थानों में अनियमितताओं जैसे उदाहरण देकर गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं, आंदोलनकारी छात्रों और पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर असंतोष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।

• पीडीए समाज के सम्मान और आरक्षण का मुद्दा

समाजवादी पार्टी की मुख्य राजनीतिक रणनीति यानी पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के सरोकारों को इस 50 सूत्रीय आरोप पत्र में प्रमुखता से उभारा गया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि शासन के उच्च पदों पर सामाजिक न्याय की भावना को दरकिनार किया जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान निर्माता बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर ठोस अंकुश नहीं लग पा रहा है और अल्पसंख्यकों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सरकारी आवासों और मंचों के शुद्धिकरण तथा पीडीए समाज के प्रति अपमानजनक आचरण के पुराने आरोपों को दोबारा दोहराते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता के संवैधानिक संकल्पों को धरातल पर तोड़ा जा रहा है।

• सरकारी भर्तियां, युवा, किसान और कर्मचारी वर्ग की नाराजगी

युवाओं और रोजगार के मोर्चे पर अखिलेश यादव ने राज्य सरकार के भर्ती तंत्र को पूरी तरह विफल करार दिया। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद, यूपीएसएसएससी (UPSSSC) की लंबित प्रक्रियाओं, टीईटी अभ्यर्थियों की समस्याओं और अग्निवीर सैन्य भर्ती के प्रभावों का ब्योरा दिया। आरोप लगाया गया कि संविदा, आउटसोर्सिंग, लेटरल एंट्री और 'नॉट फाउंड सूटेबल' (NFS) जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से संवैधानिक आरक्षण के अधिकारों को निष्प्रभावी बनाया जा रहा है।

कर्मचारियों के मुद्दे पर उन्होंने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग कर रहे वरिष्ठ कर्मियों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय व सेवा शर्तों का मसला उठाया। किसानों के संबंध में उन्होंने दावा किया कि फसलों का लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलना, खाद-बीज की किल्लत, सिंचाई बिजली की दरें और ग्रामीण क्षेत्रों में छुट्टा पशुओं द्वारा फसलों का विनाश किसानों की आर्थिक कमर तोड़ चुका है।

• भ्रष्टाचार, महंगाई और आर्थिक प्रबंधन पर प्रहार

आर्थिक मोर्चे पर पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश में ढांचागत परियोजनाओं जैसे एक्सप्रेसवे, पुल, कॉरिडोर और निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी हावी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अनियंत्रित भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी की बुनियादी जरूरतों जैसे खाद्य पदार्थों, दवाओं, अस्पताल के इलाज और बच्चों की पढ़ाई का खर्च कई गुना बढ़ गया है।

जीएसटी की जटिलताओं का हवाला देते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि राज्य के पारंपरिक शिल्पकारों, हथकरघा उद्योग और छोटे व्यापारियों को संरक्षण देने के बजाय बड़े बाहरी ठेकेदारों और बिचौलियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने सरकारी संपत्तियों के मुद्रीकरण और विनिवेश पर भी आपत्ति जताई।

• सत्ता पक्ष के आंतरिक समीकरणों पर सियासी चुटकी

50 सूत्रीय आरोप पत्र में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही संगठनात्मक खींचतान पर भी तंज कसा। उन्होंने 'डबल इंजन' के मुहावरे का उपयोग करते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व और राज्य स्तर के बीच समन्वय के अभाव का खामियाजा उत्तर प्रदेश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने पार्टी के अपने विधायकों और मंत्रियों द्वारा समय-समय पर अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठने और सार्वजनिक नाराजगी जाहिर करने की घटनाओं को शासन की अक्षमता का प्रमाण बताया।

• बीजेपी का रुख

अखिलेश यादव का यह विस्तृत हमला यह दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी आगामी चुनावी और राजनीतिक समर के लिए अपने मुद्दों को पूरी तरह धार देने में जुटी है। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के आरोपों को पूर्व की सपा सरकार की कानून-व्यवस्था की विफलताओं से ध्यान भटकाने की हताशा बताती रही है। भाजपा का हमेशा यह तर्क रहा है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध पर प्रभावी नकेल कसी गई है और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से लाखों युवाओं को रोजगार मिला है।

बहरहाल, 50 ठोस बिंदुओं पर आधारित सपा मुखिया के इस आरोप पत्र ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल में नई गरमाहट ला दी है, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का यह सिलसिला और तेज होने के पूरे आसार हैं।

Also Read- UP Politics: अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले- 'कुछ पहिए खुद को स्टीयरिंग समझने लगे हैं'