यूपी में बारिश और जलभराव पर सख्त रुख: नगर विकास मंत्री ने निकायों को दिया अलर्ट, लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

लखनऊ। मानसूनी वर्षा के दौरान प्रदेश के शहरों में जलभराव की समस्या से आम नागरिकों को बचाने के लिए शासन ने सभी नगरीय निकायों को पूरी तरह सक्रिय रहने के निर्देश जारी किए हैं। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने प्रदेश के समस्त नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में जलनिकासी के प्रबंधों की सघन निगरानी करने के साथ ही संभावित जलभराव वाले संवेदनशील इलाकों में पहले से मजबूत इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया कि जनहित और जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी और पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।

नगर विकास मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वाराणसी सहित प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में जल निकासी तंत्र की दैनिक स्तर पर समीक्षा की जाए। प्रत्येक संवेदनशील स्थान, निचले इलाकों, मुख्य नालों, भूमिगत सीवर लाइनों और पम्पिंग स्टेशनों की संचालन स्थिति का स्थलीय सत्यापन कराया जाए। जहां कहीं भी जलप्रवाह में अवरोध या तकनीकी खामी मिले, वहां तुरंत आवश्यक सुधार कार्य पूरे किए जाएं, ताकि मूसलाधार बारिश के समय सड़कों और रिहायशी बस्तियों में पानी एकत्र न हो सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन स्तर से सभी निकायों को अपेक्षित संसाधन, आवश्यक बजट और स्पष्ट दिशा-निर्देश समय रहते उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे में मैदानी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा उच्च स्तर से जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में अव्यवस्था पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही तय कर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जाएगी। प्रदेश की प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ, सुगम और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की है।

वाराणसी की व्यवस्थाओं का विशेष उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि यह प्राचीन और सांस्कृतिक नगर देश-दुनिया की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां जल निकासी, सीवर संधारण और स्वच्छता को चाक-चौबंद रखना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। तात्कालिक जल निकासी के साथ-साथ इस समस्या के दीर्घकालिक एवं स्थायी समाधान के लिए व्यवस्थित कार्ययोजना पर काम जारी है। हाल ही में वाराणसी में गैर-जिम्मेदार तंत्र पर की गई प्रशासनिक कार्रवाई से शासन ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आम जनता की समस्याओं की अनदेखी करने वालों पर आगे भी ऐसी ही सख्ती जारी रहेगी।