हाथरस में वीबी ग्राम जी अधिनियम पर पंच सम्मेलन, जिलाधिकारी ने दिए 125 दिन रोजगार और पारदर्शिता के निर्देश

हाथरस: कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अतुल वत्स की अध्यक्षता में 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन' (ग्रामीण) यानी 'वी.बी. ग्राम जी अधिनियम-2025' को लेकर पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाह, राष्ट्रीय लोकदल जिलाध्यक्ष श्याम सिंह, अपना दल जिलाध्यक्ष रवि सारस्वत, जिलाधिकारी अतुल वत्स और मुख्य विकास अधिकारी पी.एन. दीक्षित ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

समारोह को संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इस नए अधिनियम से ग्रामीण अंचल के विकास कार्यों में जवाबदेही, पारदर्शिता और जनसहभागिता में बढ़ोतरी होगी। नई व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के स्थान पर अब 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, तय समय सीमा के भीतर भुगतान न मिलने पर मुआवजे का प्रावधान भी किया गया है और विकास कार्यों के दायरे को पहले से अधिक व्यापक बनाया गया है।

जिलाधिकारी अतुल वत्स ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि योजना का प्राथमिक उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि श्रमिकों के मजदूरी भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही ग्राम पंचायतों में स्वीकृत सभी विकास कार्यों का ब्योरा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

मुख्य विकास अधिकारी पी.एन. दीक्षित ने अधिनियम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि नई व्यवस्था में ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार दिए गए हैं। इसमें जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, आजीविका के अवसरों में वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता मिलेगी। पूरी व्यवस्था को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है ताकि रियल-टाइम निगरानी की जा सके। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और कर्मचारी उपस्थित रहे।

Also Click : Lucknow: यूपी में अवैध खनन पर योगी सरकार का डिजिटल प्रहार, 24x7 निगरानी से माफियाओं पर कसा शिकंजा