Hardoi: बिलग्राम में CDO का सख्त एक्शन: लंबित भुगतान, अधूरे निर्माण और गड़बड़ी पर कड़ी चेतावनी, अधिकारियों में हड़कंप। 

हरदोई: संपूर्ण समाधान दिवस, बिलग्राम में प्रतिभाग करने के उपरांत मुख्य विकास अधिकारी हरदोई, सान्या छाबड़ा द्वारा विकासखंड कार्यालय बिलग्राम का विस्तृत एवं सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ब्लॉक परिसर की समस्त व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। मुख्य विकास अधिकारी ने ब्लॉक परिसर में स्वच्छ, हरित एवं सुव्यवस्थित वातावरण विकसित करने हेतु चारों ओर छायादार एवं शोभाकारी वृक्षारोपण कर हरियाली बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही, कर्मचारियों एवं आगंतुकों के वाहनों की सुगम आवाजाही एवं सुव्यवस्थित पार्किंग हेतु पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित किए जाने के निर्देश भी दिए।

निरीक्षण के दौरान ब्लॉक परिसर में अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को तत्काल पूर्ण कराने एवं जर्जर भवनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए, जिससे परिसर की उपयोगिता एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रशासनिक भवन के निरीक्षण के दौरान मनरेगा कक्ष, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कक्ष, लेखाकार पटल, शिकायत पटल एवं स्थापना पटल का बारीकी से अवलोकन किया गया। इस दौरान अभिलेखों के रखरखाव की स्थिति की समीक्षा करते हुए शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया गया तथा इसमें और सुधार लाने के निर्देश दिए गए।

मनरेगा एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न पैरामीटर्स की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कार्यों में अपेक्षित तेजी लाने के निर्देश दिए। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सी0एल0एफ0 स्तर पर अत्यधिक धनराशि लंबित पाए जाने पर संबंधित ब्लॉक मिशन प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्यों से संबंधित भुगतान लंबित पाए जाने पर मुख्य विकास अधिकारी ने गहरा रोष व्यक्त करते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित करने एवं नियमानुसार शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान ब्लॉक प्रमुख बिलग्राम सत्येंद्र कुमार सिंह एवं खंड विकास अधिकारी बिलग्राम नीरज शर्मा अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ उपस्थित रहे।

मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए तथा जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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