Hapur : रसोई गैस की कालाबाजारी का बड़ा खेल पकड़ा गया, जिलाधिकारी की छापेमारी में गैस एजेंसियों की खुली पोल
जिले में आम जनता गैस के लिए दर-दर भटक रही है। लोग घंटों कतार में लगने के बाद भी खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं, जिससे कई घरों में खाना तक नहीं बन पा रहा है। किल्लत का फायदा उठाकर घरेलू गैस सिलेंडर 1500 से 3000 रुपये तक की ऊँची
हापुड़ जिले में रसोई गैस की भारी कमी के बीच प्रशासन की अचानक हुई कार्रवाई ने गैस सप्लाई सिस्टम की सच्चाई सामने ला दी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर इंडेन कंपनी की 14 गैस एजेंसियों के स्टॉक की जांच की गई, जिसमें कागजी आंकड़ों और हकीकत में जमीन-आसमान का अंतर मिला। जांच के दौरान अधिकारी तब दंग रह गए जब रिकॉर्ड में दर्ज सैकड़ों सिलेंडरों के मुकाबले गोदाम पूरी तरह खाली पाए गए।
एक गैस एजेंसी के रिकॉर्ड में करीब 500 सिलेंडर दर्ज थे, लेकिन मौके पर सिर्फ 14 सिलेंडर ही मिले। कुल 14 में से 13 एजेंसियों के गोदाम लगभग खाली हालत में मिले। इसके उलट, एक अन्य एजेंसी पर रिकॉर्ड में कम स्टॉक दिखाया गया था, जबकि वहां का गोदाम सिलेंडरों से भरा हुआ था और बाहर एक ट्रक भी माल से लदा खड़ा था। इस स्थिति ने गैस की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी होने के शक को पुख्ता कर दिया है।
जिले में आम जनता गैस के लिए दर-दर भटक रही है। लोग घंटों कतार में लगने के बाद भी खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं, जिससे कई घरों में खाना तक नहीं बन पा रहा है। किल्लत का फायदा उठाकर घरेलू गैस सिलेंडर 1500 से 3000 रुपये तक की ऊँची कीमतों पर बेचे जा रहे हैं। अब तक अधिकारी जिले में पर्याप्त गैस होने का दावा करते रहे, लेकिन जांच में पता चला कि एजेंसियां और कंपनियां फर्जी रिपोर्ट भेजकर प्रशासन को गुमराह कर रही थीं।
यह पूरा मामला तब खुलकर सामने आया जब पिलखुवा में पुलिस प्रशिक्षण के दौरान एक एजेंसी ने सिलेंडर देने से मना कर दिया, जबकि रिकॉर्ड में 200 से अधिक सिलेंडर मौजूद थे। इसके बाद जिलाधिकारी ने तुरंत छापेमारी के आदेश दिए। आशंका जताई जा रही है कि गैस एजेंसियों और सप्लाई चेन की मिलीभगत से यह गोरखधंधा चल रहा था। प्रशासन ने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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