Bareilly News: केशव प्रसाद मौर्य की अफसरों को हिदायत, तहसील-थाने सुधरेंगे तो चमकेगी सरकार की छवि

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के उच्च प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि तहसील, थाना और ब्लॉक स्तर की कार्यप्रणाली में सुधार से ही सरकार की साख और छवि बेहतर होती है। उन्होंने अधिकारियों को आम जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने और जमीनी स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रबी-खरीफ उपज खरीद प्रक्रिया में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही किसान अपने निजी उपयोग के लिए खेत से मिट्टी निकालते हैं तो उन्हें बेवजह परेशान न किया जाए। यातायात व्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने पुलिस को आम जनता से सहयोगात्मक रवैया अपनाने और हेलमेट न पहनने वालों को जागरूक करने के लिए मुफ्त हेलमेट वितरित करने की सलाह दी। आगामी श्रावण मास को ध्यान में रखते हुए नाथनगरी बरेली के सभी प्रमुख मंदिरों व मार्गों की भव्य सजावट करने, कांवड़ियों के लिए भोजन, सुरक्षा, चिकित्सा और महिला कांवड़ियों के लिए अलग से विश्राम व शौचालय की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर तय मानकों से कम दूरी पर बने टोल प्लाजा का मुद्दा उठाए जाने पर उप मुख्यमंत्री ने इसकी व्यावहारिक रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए ताकि इन्हें स्थानांतरित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें परिषदीय विद्यालयों की यूनिफॉर्म बनाने, अस्पतालों में चादर-तकीया कवर आपूर्ति और Mid-Day Meal व्यवस्था से जोड़ने के बरेली मॉडल की सराहना की गई। उन्होंने इस पहल को पूरे प्रदेश में लागू करने योग्य बताया।

प्रशासनिक समीक्षा में भूमि विवादों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भूमि, चक मार्गों और चारागाहों पर दबंगों के अवैध कब्जे फसल कटाई के तुरंत बाद हटाए जाएं। पत्थरगड़ी हटाने वाले अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्ड धारकों से अतिरिक्त शुल्क लेने की शिकायतों पर रोक लगाने और 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

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