Lucknow : योगी सरकार का उद्योगों को बड़ा तोहफा- अब सस्ती जमीन, आसान नियम और प्लग-एंड-प्ले सुविधा, एक प्रदेश-एक नीति लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को देश का सबसे उद्योग-हितैषी राज्य बनाने के क्रम में योगी सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं।औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ की अध्यक्षता में बुधवार को उनके सरकारी आवास पर लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई मैराथन बैठक में उद्यमियों के लिए कई साल पुराने दर्द को दूर करने वाले बड़े सुधारों को मंजूरी दे दी गई।

मुख्य फैसले:

• पूरे प्रदेश में अब एक समान औद्योगिक नीति लागू होगी। अलग-अलग प्राधिकरणों के अलग नियम खत्म।
• भूखंड आवंटन अब नीलामी से नहीं, लॉटरी सिस्टम से होगा, ताकि छोटे उद्यमी और स्टार्टअप को भी बराबर मौका मिले।
• भूखंड हस्तांतरण पर पूरी तरह रोक। अगर कोई दुरुपयोग हुआ तो प्लॉट अपने आप निरस्त।
• लीज रेंट को न्यूनतम किया जाएगा। सरकारी जमीन पर सिर्फ विकास शुल्क, निजी जमीन पर कम से कम 25% छूट।
• एक ही तरह के उद्योगों के लिए क्लस्टर बनेंगे, जिससे लागत कम हो और सप्लाई चेन मजबूत बने।
• लघु उद्यमियों के लिए प्लग-एंड-प्ले शेड सस्ती किश्तों पर दिए जाएंगे, ताकि उद्यमी तुरंत उत्पादन शुरू कर सके।
• औद्योगिक क्षेत्रों में फायर स्टेशन, पुलिस चौकी, सामुदायिक केंद्र, डिस्पेंसरी, कैंटीन जैसी सुविधाएं अनिवार्य।
• स्टार्टअप, एमएसएमई और स्थानीय उत्पाद बनाने वाली इकाइयों को जमीन आवंटन में प्राथमिकता।
• फायर एनओसी अब सामूहिक रूप से, कब्जा अवधि 3 से बढ़ाकर 6 महीने, ब्याज सिर्फ कब्जे के बाद और वो भी साधारण ब्याज।
• प्रीमियम और किश्तों पर ब्याज अब RBI रेपो रेट से जुड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज खत्म।

बैठक में लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार, सचिव प्रांजल यादव, सीईओ इन्वेस्ट यूपी विजय किरण आनन्द, लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र सिंह व महामंत्री अमित अग्रवाल सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।मंत्री नन्दी ने कहा, “योगी जी का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश में कोई उद्यमी परेशान न हो। हम नियमों को इतना सरल और पारदर्शी बना रहे हैं कि उद्योग लगाना बच्चे का खेल हो जाए। अब यूपी उद्योगों का नया गढ़ बनेगा।”

उद्यमियों ने इस बैठक को “ऐतिहासिक” बताते हुए कहा कि पहली बार उनकी इतनी गम्भीरता से सुनी गई और तुरंत फैसले लिए गए। जल्द ही इन सुधारों को अधिसूचना के रूप में लागू कर दिया जाएगा।

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