Sitapur: नैमिषारण्य में मिलेगा जूट के बैग में शुद्ध देसी घी का प्रसाद- डीएम

रिपोर्ट- संदीप चौरसिया 

सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर. की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीएम आयुष चौधरी, व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता एवं नैमिषारण्य में प्रसाद व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विभाग द्वारा वर्तमान एवं विगत वित्तीय वर्ष में किए गए प्रवर्तन कार्यों तथा संचालित योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। वहीं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी व्यापारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

•  खुले में मीट-मांस बिक्री पर सख्ती 

जिलाधिकारी डॉ राजा गणपति आर ने शहर की मछली मंडी में फैली गंदगी पर नाराजगी जताते हुए नगर पालिका को साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही मंडी को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। डीएम ने पुलिस विभाग के सहयोग से खुले में मीट और मांस बेचने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मीट विक्रेताओं को ग्रीन शेड नेट का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा, ताकि स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

•  नैमिषारण्य में मिलेगा शुद्ध देसी घी का प्रसाद 

बैठक में नैमिषारण्य आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध देशी घी के बेसन के लड्डू प्रसाद के रूप में उपलब्ध कराने की योजना पर भी चर्चा की गई। इसके लिए 1 से 2 प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर उन्हें विशेष रूप से प्रमोट किया जाएगा। डीएम ने बताया कि प्रसाद की पैकिंग ओडीओपी योजना के तहत जूट के आकर्षक बैग में की जाएगी। इन बैगों पर चक्रतीर्थ एवं मां ललिता देवी की तस्वीर अंकित होगी, जिससे नैमिषारण्य की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान को भी बढ़ावा मिलेगा।

•  खाद्य कारोबारियों को दिए गए निर्देश 

बैठक में खाद्य कारोबारियों को अखाद्य रंगों का प्रयोग न करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अनुमन्य खाद्य रंगों का उपयोग निर्धारित सीमा 100 पीपीएम तक ही करने के लिए कहा गया, ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं लोगों के स्वास्थ्य से किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो।
जिलाधिकारी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

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