UP Transport Department: अवैध बसों पर शिकंजा कसने के लिए 28 से 30 सितंबर तक 'ऑपरेशन कवच', ट्रेड शो में बोले एसीएस अमृत अभिजात

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुरक्षित, पारदर्शी, सुगम और अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने की दिशा में राज्य सरकार के स्तर पर चलाए जा रहे अभियानों का व्यापक प्रदर्शन ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में चल रहे चौथे 'उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो' (UPITS) में देखने को मिला है। प्रदर्शनी परिसर में स्थापित परिवहन विभाग के इंटरैक्टिव स्टॉल के माध्यम से विभागीय सुधारों, डिजिटल नागरिक सेवाओं, वाहन स्क्रैपिंग नीति और सड़क सुरक्षा के कड़े नियमों की विस्तृत जानकारी आम जनता व उद्यमियों के साथ साझा की गई।

इसी मंच पर आयोजित विशेष तकनीकी कार्यशाला के दौरान उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (परिवहन) अमृत अभिजात ने एक महत्वपूर्ण प्रवर्तन कार्रवाई की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में बिना परमिट, सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर अवैध व अनाधिकृत रूप से दौड़ने वाली डग्गामार बसों के खिलाफ 28 सितंबर से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय विशेष सघन अभियान 'ऑपरेशन कवच' संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का प्राथमिक ध्येय यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, राजस्व क्षति को रोकना और राज्य के सड़क तंत्र को पूर्णतः विधिक नियमों के दायरे में लाना है।

28 से 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश में 'ऑपरेशन कवच'

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि 'ऑपरेशन कवच' के तहत प्रदेश के सभी जनपदों, राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और अंतरराज्यीय सीमाओं पर परिवहन विभाग के प्रवर्तन दलों (एआरटीओ प्रवर्तन और पीटीओ) की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। यह टीमें पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर अवैध रूप से संचालित निजी और डग्गामार बसों की औचक जांच कर रही हैं।

अभियान के दौरान विशेष रूप से परमिट की वैधता, फिटनेस प्रमाण पत्र, टैक्स भुगतान, बीमा और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की सघन पड़ताल की जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर वाहनों को तत्काल जब्त (सीज) करने और भारी शमन शुल्क लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल एक औपचारिक विषय नहीं है, बल्कि अनधिकृत रूप से चलने वाले अनफिट वाहन अक्सर गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, जिन्हें किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एनसीआर में प्रदूषण रोकथाम: 'ईओएल' वाहनों को स्क्रैप कराने की अपील

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सर्दियों के मौसम से पूर्व वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में होने वाली गिरावट और बढ़ते प्रदूषण के संकट पर चर्चा करते हुए अमृत अभिजात ने वाहन स्वामियों से आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन वाहनों की वैधानिक परिचालन आयु पूरी हो चुकी है—अर्थात 'एंड ऑफ लाइफ' (EOL) वाहन—उन्हें सड़कों पर चलाने या खुले में लावारिस छोड़ने के बजाय अधिकृत स्क्रैप केंद्रों (Registered Vehicle Scrapping Facilities - RVSF) तक पहुंचाया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के अत्यधिक धुएं से पर्यावरण और जनस्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचता है। सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रों पर वाहन स्क्रैप कराने पर वाहन मालिकों को बाकायदा स्क्रैपेज सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे नए वाहन की खरीद पर रोड टैक्स में आकर्षक छूट और वित्तीय लाभ प्राप्त होते हैं।

'परिवर्तन पोर्टल' पर पुराने वाहनों को बदलने का अवसर

अपर मुख्य सचिव ने विभाग द्वारा शुरू किए गए 'परिवर्तन पोर्टल' के लाभों को रेखांकित किया। उन्होंने यूरो मानक बीएस-1, बीएस-2, बीएस-3 और बीएस-4 श्रेणी के पुराने वाणिज्यिक व निजी वाहनों के स्वामियों से आग्रह किया कि वे विभागीय परिवर्तन पोर्टल पर पंजीकरण कर सरकार द्वारा दी जा रही प्रोत्साहक योजनाओं का लाभ उठाएं।

कार्यशाला में सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली असामयिक मौतों के आंकड़ों को न्यूनतम करने के लिए मानवीय व्यवहार में सुधार पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने उपस्थित नागरिकों से अपील की कि वे दोपहिया वाहन चलाते समय मानक हेलमेट का उपयोग करें, चारपहिया वाहन में सभी सवारियां अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगाएं, गति सीमा का कड़ाई से पालन करें और शराब पीकर या वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने जैसी घातक आदतों से पूरी तरह बचें।

52 सेवाएं फेसलेस और 40 ऑटो अप्रूवल: दफ्तरों के चक्कर से मिली राहत

डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में परिवहन विभाग द्वारा किए गए क्रांतिकारी बदलावों का ब्योरा देते हुए बताया गया कि आम नागरिकों को आरटीओ कार्यालयों के चक्कर काटने और दलालों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अब तक 52 नागरिक सेवाओं को पूरी तरह 'फेसलेस' (ऑनलाइन) कर दिया गया है।

इसके साथ ही, आधार प्रमाणीकरण के जरिए 40 प्रमुख सेवाओं को 'ऑटो अप्रूवल' मोड में संचालित किया जा रहा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि शिक्षार्थी लाइसेंस (लर्निंग लाइसेंस) का नवीनीकरण, पता परिवर्तन, डुप्लीकेट आरसी, फिटनेस रिन्यूअल और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जैसी सेवाओं के लिए अब किसी अधिकारी के हस्ताक्षर या भौतिक जांच की आवश्यकता नहीं होती; आवेदन और दस्तावेज सही होने पर सिस्टम स्वतः अनुमोदन जारी कर देता है।

ट्रेड शो में सिमुलेटर से ड्राइविंग ट्रेनिंग

ट्रेड शो में परिवहन विभाग के स्टॉल पर युवाओं को सुरक्षित ड्राइविंग का व्यावहारिक अनुभव देने के लिए अत्याधुनिक 'ड्राइविंग सिमुलेटर' स्थापित किए गए हैं। यहां आने वाले युवा आभासी वास्तविकता (VR) आधारित स्क्रीन पर वाहन चलाकर अपनी ड्राइविंग दक्षता, ब्रेक लगाने की प्रतिक्रिया समय और यातायात संकेतों की समझ को परख रहे हैं। विशेषज्ञ प्रशिक्षक मौके पर ही युवाओं को उनकी गलतियों से अवगत कराकर जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं।

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