Lucknow: योगी सरकार का बजट एमएसएमई, खादी और वस्त्रोद्योग को देगा नई गति-  मंत्री राकेश सचान

• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए 3,822 करोड़ रुपये, 19% वृद्धि
• हथकरघा, पावरलूम और गारमेन्टिंग सेक्टर में रोजगार सृजन पर विशेष जोर

लखनऊ: प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत 9,12,696.35 करोड़ रुपये का बजट 2026-27 विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विराट संकल्प का स्पष्ट रोडमैप है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का यह बजट प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को समर्पित है, जो उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगा तथा उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मंत्री सचान ने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की योजनाओं के लिए 3,822 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि लगभग 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाला एमएसएमई सेक्टर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और योगी सरकार इसे और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने बताया कि एमएसएमई को बढ़ावा देने हेतु “सरदार वल्लभभाई पटेल इम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन” की नई योजना प्रस्तावित है, जिसके लिए 575 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1,000 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। “एक जनपद एक व्यंजन” जैसी नई योजना के लिए 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग क्षेत्र के लिए लगभग 5,041 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में पाँच गुने से अधिक है। वर्ष 2026-27 में वस्त्रोद्योग क्षेत्र में 30,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में पीएम मित्र पार्क योजना के अंतर्गत विश्वस्तरीय मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है। अटल बिहारी बाजपेई पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु 4,423 करोड़ रुपये तथा उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी-2022 के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खादी एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में “मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना” के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 800 इकाइयों की स्थापना कर 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिसके लिए 40 करोड़ रुपये बैंक ऋण की व्यवस्था की गई है। पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज उपादान हेतु 10 करोड़ रुपये तथा खजनी, गोरखपुर स्थित कम्बल उत्पादन केंद्र के आधुनिकीकरण के लिए 7.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त माटीकला समन्वित विकास कार्यक्रम के लिए 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मंत्री सचान ने कहा कि योगी सरकार का यह बजट प्रदेश में उद्यमिता, रोजगार और औद्योगिक विकास को नई ऊँचाइयों पर ले जाने वाला सिद्ध होगा।

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