Lucknow: 'समाधान समारोह 2026' के अंतर्गत विशेष लोक अदालत का आयोजन, विवादों के त्वरित एवं सुलभ निस्तारण का मिलेगा अवसर। 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के सचिव कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत के सर्वोच्च

May 18, 2026 - 21:52
May 18, 2026 - 21:53
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Lucknow: 'समाधान समारोह 2026' के अंतर्गत विशेष लोक अदालत का आयोजन, विवादों के त्वरित एवं सुलभ निस्तारण का मिलेगा अवसर। 
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लखनऊ: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के सचिव कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में “समाधान समारोह 2026” के अंतर्गत एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रणाली को सरल, सुलभ एवं जन-भागीदारी आधारित बनाना है, ताकि आमजन को त्वरित एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराया जा सके।

उन्होंने बताया कि यह महत्वाकांक्षी अभियान 21 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो चुका है और इसके अंतर्गत देशभर में विभिन्न स्तरों पर सुलह-समाधान की प्रक्रिया निरंतर संचालित की जा रही है। इस कार्यक्रम का समापन 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयोजित विशेष लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति एवं मध्यस्थता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

सचिव ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत राज्य, जिला, तालुका एवं उच्च न्यायालय स्तर पर स्थित विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं मध्यस्थता केंद्रों में निरंतर सुलह-वार्ताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी पक्षकारों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, जिससे वे आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान कर सकें।

उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने हेतु पक्षकारों को भौतिक उपस्थिति के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी सुलह-वार्ता में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके।

सचिव ने अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं संबंधित पक्षों से अपील की कि वे इस जनहितकारी अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और आपसी सहमति के माध्यम से अपने विवादों का निस्तारण कर सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या को कम करने में सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल समय एवं धन की बचत करेगी, बल्कि आपसी संबंधों को भी सुदृढ़ बनाएगी।

उन्होंने बताया कि इच्छुक पक्षकार अपने मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल कराने हेतु सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.sci.gov.in पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है।

अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित वन स्टॉप सेंटर के दूरभाष 011-23115652, 011-23116464, 011-23115652, 011-23116465 तथा ई-मेल speciallokadalat2026@sci.nic.in पर संपर्क किया जा सकता है। प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठाकर त्वरित, सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त करें।

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