UP News: गन्ना समितियों के स्कूलों में मिलेगी रोजगारपरक शिक्षा, लखनऊ में शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण शुरू
उत्तर प्रदेश के आठ गन्ना उत्पादक जिलों के चालीस शिक्षक लखनऊ में विशेष प्रशिक्षण लेंगे। इससे गन्ना समितियों के स्कूलों में छात्रों का कौशल विकास किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ रोजगार के व्यावहारिक अवसरों से जोड़ने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के आधार पर गन्ना एवं चीनी विभाग ने सहकारी गन्ना समितियों के माध्यम से चलाए जा रहे स्कूलों और डिग्री कॉलेजों में शिक्षा के स्तर को सुधारने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत विद्यार्थियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए वाधवानी फाउंडेशन की सहयोगी संस्था स्किल्स डेवलपमेंट नेटवर्क के तकनीकी सहयोग से शिक्षकों के लिए तीन दिन का एक उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अध्यापकों को आधुनिक तकनीकों से अवगत कराना है ताकि वे बच्चों को बेहतर ढंग से निखार सकें।
यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रांतीय राजधानी लखनऊ में स्थित लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यशाला में प्रदेश के आठ बड़े गन्ना उत्पादक क्षेत्रों से चुने गए कुल चालीस शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। इन जिलों में मुख्य रूप से बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बलरामपुर और बस्ती शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की गन्ना एवं चीनी आयुक्त मिनिस्ती एस. ने बताया कि इस कवायद का मुख्य लक्ष्य शिक्षकों को उद्योगों की वर्तमान जरूरतों और आधुनिक कौशल के प्रति पूरी तरह तैयार करना है, जिससे वे अपने संस्थानों में लौटकर छात्र-छात्राओं को नए जमाने की तकनीकों से परिचित करा सकें। इससे युवाओं को देश और दुनिया के रोजगार बाजार में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलेंगे।
इस प्रशिक्षण का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि यहां से सीखकर जाने के बाद शिक्षक अपने-अपने विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखेंगे। वे बच्चों में व्यावहारिक समझ और काम करने की क्षमता विकसित करेंगे, जो उन्हें भविष्य की कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरी के बाजारों में सफल होने में मदद करेगी। शासन का मानना है कि इस तरह के प्रयासों से ग्रामीण परिवेश के बच्चों को भी तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जा सकेगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस योजना के सफल संचालन के लिए विभाग के अधिकारी लगातार जमीनी स्तर पर निगरानी रख रहे हैं।
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