मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी, संख्या बल के सामने विपक्ष पस्त

• द्विवार्षिक संसदीय मुकाबले में सत्ताधारी दल की घेराबंदी मजबूत, विरोधी खेमे के लिए राह बेहद मुश्किल
• विधानसभा के समीकरणों ने तय की उच्च सदन की दिशा, चुनावी रण में राजनीतिक ताकत का अभूतपूर्व प्रदर्शन

मध्य प्रदेश की राजनीतिक फिजाओं में इस समय देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा की खाली हो रही सीटों को लेकर हलचलें चरम पर हैं। राज्य की विधायी व्यवस्था और राजनीतिक संरचना के वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए, तो आगामी उच्च सदन के चुनावों में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद सुदृढ़ और रणनीतिक रूप से अजेय दिखाई दे रही है। प्रदेश विधानसभा में मौजूद विधायकों की संख्या और उनके दलीय वर्गीकरण के आधार पर यह साफ हो चुका है कि सत्तापक्ष के पास अपने उम्मीदवारों को निर्बाध रूप से दिल्ली भेजने के लिए पर्याप्त से अधिक संख्या बल मौजूद है। दूसरी तरफ, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के लिए अपनी जमीन बचाए रखने और अपने तय उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की राह में एक के बाद एक कई राजनीतिक और गणितीय अड़चनें सामने खड़ी हो गई हैं। राज्य की इस राजनीतिक जंग में दोनों ही दलों ने अपने संगठनात्मक कौशल और रणनीतिक बिसात को बिछाना शुरू कर दिया है, लेकिन अंकगणित का जो स्पष्ट झुकाव दिखाई दे रहा है, उसने चुनावी घोषणा से पहले ही नतीजों की एक बड़ी रूपरेखा तैयार कर दी है।

इस बार का चुनावी मुकाबला केवल सीटों को जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य के भीतर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के संगठनात्मक वर्चस्व की परीक्षा भी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सांगठनिक मशीनरी और पूर्व के चुनावों में हासिल किए गए प्रचंड बहुमत के बूते इस चुनावी प्रक्रिया पर अपनी पकड़ को पूरी तरह से कस लिया है। पार्टी के रणनीतिकारों ने न केवल अपने कैडर को एकजुट रखा है, बल्कि हर एक विधायक के मत की कीमत और उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म स्तर पर योजनाएं बनाई हैं। इसके विपरीत, मुख्य विपक्षी खेमे में इस बात को लेकर गंभीर मंथन चल रहा है कि वर्तमान संख्या बल के संकट से कैसे पार पाया जाए। विधानसभा के भीतर विधायकों की कुल संख्या और एक राज्यसभा सीट को जीतने के लिए आवश्यक प्रथम वरीयता के मतों का जो कड़ा पैमाना है, उसने विपक्षी रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि उनके पास अपनी तय प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त मतों का अभाव साफ नजर आ रहा है।

राजनीतिक संरचना के भीतर जब भी इस प्रकार के महत्वपूर्ण द्विवार्षिक चुनाव आते हैं, तब राज्य विधानसभा के भीतर का दलीय संतुलन ही सबसे निर्णायक भूमिका निभाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें, तो सत्ताधारी दल के पास दो-तिहाई के करीब या उससे भी अधिक का ऐसा मजबूत आधार है, जो किसी भी प्रकार की राजनीतिक उलटफेर की संभावना को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। इस मजबूत स्थिति के कारण सत्तापक्ष ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिससे यह संदेश साफ जाता है कि वे किसी भी तरह के मुकाबले के लिए न सिर्फ तैयार हैं, बल्कि परिणाम को अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी क्षमता रखते हैं। वहीं विपक्ष को अपने मौजूदा विधायकों की संख्या के आधार पर एक-एक कदम फूंक-फूंक कर रखना पड़ रहा है, और उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने बचे हुए कुनबे को एकजुट रखने के साथ-साथ जादुई आंकड़े तक पहुंचने की है, जो फिलहाल उनकी पहुंच से काफी दूर दिखाई देता है।

चुनाव का सीधा गणित

मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अनुपात में प्रत्येक राज्यसभा सीट के लिए निर्धारित कोटे की गणना की जाती है। वर्तमान में सत्तापक्ष के पास कुल सीटों का जो भारी बहुमत है, उसके आधार पर वह आसानी से दो से अधिक सीटें सीधे तौर पर अपने खाते में डालने की स्थिति में है, जबकि विपक्ष के पास केवल एक सीट के लिए भी संघर्षपूर्ण संख्या बल ही शेष बचता है।

रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सत्ताधारी दल ने इस बार उम्मीदवारों के चयन में भी अपनी दूरगामी सोच का परिचय दिया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पंजाब और अन्य राज्यों के सांगठनिक समीकरणों को साधने के लिए मध्य प्रदेश की सुरक्षित समझी जाने वाली जमीनी ताकत का उपयोग किया है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के संतुलन को मजबूती मिल सके। प्रादेशिक स्तर पर काम करने वाले वरिष्ठ नेताओं और राष्ट्रीय महासचिवों को मध्य प्रदेश से उच्च सदन में भेजने का फैसला यह दिखाता है कि सत्तापक्ष इस राज्य को अपनी सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में देखता है। इस प्रकार के फैसलों से जहां स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी खेमे पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें यह अहसास होने लगता है कि वे एक ऐसी सुगठित मशीनरी का सामना कर रहे हैं जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा आसमान खुला है।

दूसरी ओर, विपक्षी दल के भीतर की अंदरूनी चुनौतियां और हालिया वर्षों में सांगठनिक स्तर पर हुए बिखराव ने इस लड़ाई को और अधिक एकतरफा बना दिया है। पिछले कुछ चुनावों के दौरान कई प्रमुख चेहरों के पाला बदलने और दल की आंतरिक नीतियों से असंतुष्ट होकर दूरी बना लेने के कारण विपक्षी खेमे की कुल विधायी क्षमता में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। इस कमजोरी का सीधा असर अब राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष चुनावों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां हर एक विधायक का वोट पार्टी के भविष्य और उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। विपक्षी रणनीतिकारों के सामने वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे किस तरह से अपने विधायकों के बीच संभावित असंतोष या क्रॉस-वोटिंग के डर को दूर करें, क्योंकि सत्तापक्ष की मजबूत पकड़ और राजनीतिक प्रभाव के कारण हमेशा यह अंदेशा बना रहता है कि मतदान के दिन कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो सकती हैं।

इस चुनावी समर का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसका सीधा प्रभाव आने वाले समय में देश के उच्च सदन के भीतर बनने वाले वैधानिक और विधायी समीकरणों पर पड़ेगा। सत्ताधारी गठबंधन लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि वह उच्च सदन में पूर्ण बहुमत या दो-तिहाई के आंकड़े के जितना संभव हो सके उतने करीब पहुंच सके, ताकि भविष्य में महत्वपूर्ण और दूरगामी विधायी प्रस्तावों तथा कानूनों को पारित कराने में किसी भी प्रकार की संवैधानिक अड़चन का सामना न करना पड़े। मध्य प्रदेश जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य से मिलने वाली हर एक अतिरिक्त सीट इस राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होती है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य इकाई तक, सत्तापक्ष का पूरा अमला इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रहा है और किसी भी स्तर पर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं दिख रहा है।