Lucknow : उप मुख्यमंत्री ने की विकास कार्यों की समीक्षा, तहसीलों और थानों को मॉडल बनाने के निर्देश

बैठक में किसानों के हितों पर जोर देते हुए उप मुख्यमंत्री ने नवाबगंज और बहेड़ी के गन्ना किसानों का बकाया भुगतान जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद केंद्रों पर दलालों की भूमिका पूरी तरह खत्म होनी चाहिए

Apr 24, 2026 - 23:30
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Lucknow : उप मुख्यमंत्री ने की विकास कार्यों की समीक्षा, तहसीलों और थानों को मॉडल बनाने के निर्देश
Lucknow : उप मुख्यमंत्री ने की विकास कार्यों की समीक्षा, तहसीलों और थानों को मॉडल बनाने के निर्देश

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसील, थाना और विकास खंड स्तर के कार्यालयों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। वहां आने वाले आम लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो और उनकी समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर ही किया जाए, ताकि उन्हें लखनऊ के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी समस्या का समाधान संभव न हो, तो उसका ठोस कारण आवेदक को बताया जाए।बैठक में किसानों के हितों पर जोर देते हुए उप मुख्यमंत्री ने नवाबगंज और बहेड़ी के गन्ना किसानों का बकाया भुगतान जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद केंद्रों पर दलालों की भूमिका पूरी तरह खत्म होनी चाहिए और किसानों का किसी भी स्तर पर उत्पीड़न न हो। अवैध खनन के मामले में उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को परेशान करने के बजाय भू-माफियाओं पर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही, निर्माणाधीन हाईवे के कारण क्षतिग्रस्त होने वाली ग्रामीण सड़कों की मरम्मत कार्यदायी संस्थाओं से समय पर कराने को कहा।

उप मुख्यमंत्री ने जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि शादी-विवाह के आयोजनों में गैस सिलेंडर की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने विद्युत विभाग को सुधार के निर्देश दिए। शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने स्कूलों में शौचालयों की मरम्मत और ड्रेस बनवाने का काम स्वयं सहायता समूहों को देने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सरकारी संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जे हटाए जाएं और सभी निर्माण कार्यों के शिलापट्टों पर जनप्रतिनिधियों के नाम अनिवार्य रूप से लिखे जाएं। बैठक में प्रभारी मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे।

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