Lucknow : यूपी की योगी सरकार सिर्फ 32 खेल संघों को देगी सरकारी मदद

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने और व्यवस्था में सुधार के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश सरकार केवल उन्हीं 32 खेल संघों को सरकारी बजट और तकनीकी मदद देगी जिन्होंने सरकार के नियमों और गाइडलाइन को स्वीकार किया है। खेल विभाग ने इन मान्यता प्राप्त संघों की सूची जारी कर दी है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य खेल संघों के कामकाज को साफ-सुथरा बनाना और खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं को बेहतर करना है।

खेल विभाग के मुताबिक, आर्थिक मदद अब सिर्फ उन्हीं संघों को मिलेगी जो सरकारी निर्देशों का पूरी तरह पालन करेंगे। इससे यह पक्का हो सकेगा कि सरकार का पैसा और संसाधन सीधे खिलाड़ियों तक पहुंचें और खेल संघ अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। आमतौर पर खेलों के आयोजन और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर खेल महासंघों और राज्य स्तर पर प्रांतीय खेल संघों की होती है। इसीलिए इन संस्थाओं का पारदर्शी होना बहुत जरूरी है।

सरकार ने जिन 32 संघों को मान्यता दी है, उनमें ओलंपिक, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तैराकी, हैंडबाल, वालीबॉल, जूडो, रायफल, फेंसिंग, शतरंज, कुश्ती, वुशू, फुटबॉल, नेटबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, भारोत्तोलन, रोइंग, आत्या-पात्या, तीरंदाजी, हॉकी, क्याकिंग एंड कैनोइंग, साइक्लिंग, जिम्नास्टिक, सॉफ्ट टेनिस, ब्रिज, कराटे, सेपक टाकरा और पैरा स्पोर्ट्स संघ शामिल हैं। विभाग ने इन सभी संघों के पते और उनके पदाधिकारियों के नाम भी सार्वजनिक कर दिए हैं ताकि खिलाड़ियों को यह पता रहे कि कौन सा संघ असली है और कौन सा नहीं।

इस नई व्यवस्था से खिलाड़ियों को काफी लाभ होगा क्योंकि अब वे सही मंच के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकेंगे और प्रतियोगिताओं में शामिल हो पाएंगे। सरकारी फंड का सही इस्तेमाल होने से खेल सुविधाओं का ढांचा भी मजबूत होगा। खेल सचिव सुहास एलवाई ने बताया कि इन मान्यता प्राप्त संघों को खेल विभाग के स्टेडियम और अन्य सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए सरकार इन्हें पूरी आर्थिक सहायता भी देगी।

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