Lucknow: मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने की कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा, लंबित आवेदनों की गहन जांच के निर्देश।

• मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न
  
• मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लंबित आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं अभिलेखों की गहन जांच हो सुनिश्चित
• आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार करायी जाए पूर्ण
• निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण लायी जाए अपेक्षित तेजी
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के अंतर्गत शेष मार्गों के निर्माण कार्य मार्च 2026 से पूर्व कराएं पूर्ण
• प्रदेश में संचालित सभी होमस्टे, बी एंड बी तथा रूरल होमस्टे इकाइयों का विशेष अभियान चलाकर कराया जाए पंजीकरण

लखनऊः मुख्य सचिव एस.पी.गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लंबित आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं अभिलेखों की गहन जांच सुनिश्चित करायी जाए ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका न रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केवल पात्र आवेदन पत्रों को ही अग्रसारित किया जाए तथा त्रुटिपूर्ण एवं अपात्र आवेदन पत्रों को नियमानुसार निरस्त किया जाए। जिला स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व संबंधित जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा 15 दिनों के भीतर कम से कम 10 प्रतिशत आवेदन पत्रों का रैंडम पुनः सत्यापन कराया जाना अनिवार्य होगा।

बैठक में अवगत कराया गया कि गुणवत्तापूर्ण सत्यापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सत्यापन की समयावधि 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है। जन्म प्रमाण पत्र, आधार अथवा बेसिक शिक्षा विभाग की यूनिक आईडी से प्राप्त बालिका की जन्म तिथि के आधार पर फार्म इनेबल करने की व्यवस्था लागू की गई है। श्रेणी 03, 04, 05 एवं 06 के आवेदन पत्रों में विद्यालय का यू-डायस नंबर तथा बालिका की यूनिक आईडी अनिवार्य कर दी गई है, जबकि वैकल्पिक रूप से अपार आईडी भी अंकित कराई जा रही है। साथ ही अकाउंट बेस्ड पेमेंट सिस्टम के स्थान पर आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लागू करने की कार्यवाही प्रचलन में है। मुख्य सचिव ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में भर्ती प्रक्रिया निर्धारित समय से पीछे चल रही है, वहां विशेष प्रयास कर प्रगति सुनिश्चित की जाए। बैठक में बताया गया कि 57 जनपदों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है और चयन प्रक्रिया प्रगति पर है। प्रदेश के 75 जनपदों में कुल 60,876 रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञप्ति जारी कर चयन की कार्यवाही संचालित है। देवरिया, इटावा, फर्रुखाबाद, खीरी, औरैया तथा प्रतापगढ़ जनपदों में चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

मुख्य सचिव ने आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर निर्देश दिए कि स्वीकृति के सापेक्ष जो कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं, उन्हें तत्काल शुरू कराया जाए तथा निर्माण कार्यों में अपेक्षित तेजी लाई जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के अंतर्गत शेष मार्गों के निर्माण कार्य मार्च 2026 से पूर्व पूर्ण कराए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि भूमि की अनुपलब्धता, भूमि विवाद अथवा यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसी समस्याओं के कारण जिन परियोजनाओं में विलंब हो रहा है, उनकी जिलाधिकारी स्तर पर समीक्षा कर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिन कार्यों में ठेकेदार स्तर पर प्रगति धीमी है, उन्हें आवश्यक निर्देश देकर गति प्रदान की जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि पीएमजीएसवाई-1 एवं पीएमजीएसवाई-3 के अंतर्गत स्वीकृत शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा पीएमजीएसवाई-3 के अंतर्गत स्वीकृत कुल 2,565 कार्यों में से 2,437 कार्य भौतिक रूप से पूर्ण किए जा चुके हैं।

बेड एंड ब्रेकफास्ट एण्ड होमस्टे पॉलिसी-2025 की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को सुरक्षित, किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण आवास सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे सेवा मानकों में सुधार, आवास विकल्पों में वृद्धि तथा स्थानीय स्तर पर आय एवं रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकें।

उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में संचालित सभी होमस्टे, बी एंड बी तथा रूरल होमस्टे इकाइयों का विशेष अभियान चलाकर पंजीकरण कराया जाए। साथ ही व्यापारियों, होटल संचालकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को इस नीति के प्रति जागरूक कर लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया जाए। पर्यटन विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के आसपास भी संभावनाओं को देखते हुए नए आवेदकों का पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए तथा लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण लीना जोहरी, अपर मुख्य सचिव पर्यटन एवं संस्कृति अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास सौरभ बाबू, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की निदेशक सुश्री सरनीत कौर ब्रोका सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

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