Hardoi News: पेंशन, ग्रेच्युटी, जीपीएफ व अन्य देयकों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाये- पवन सिंह चौहान

उन्नाव के डीएम, एसपी व सीडीओ की अनुपस्थिति पर समिति ने जताई नाराजगी, उन्नाव की बैठक निरस्त करने के निर्देश दिए....

By INA News Desk
Oct 18, 2024 - 16:07  · Updated: Oct 18, 2024 - 17:27
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Hardoi News: पेंशन, ग्रेच्युटी, जीपीएफ व अन्य देयकों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाये- पवन सिंह चौहान

हरदोई। विकास भवन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वित्तीय एवं प्रशासकीय विलम्ब समिति की बैठक हुई। बैठक के प्रारम्भ होने से पूर्व जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सभापति पवन सिंह चौहान व समिति के अन्य सदस्यो का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। 

बैठक में जनवरी 2020 से दिसंबर 2023 के मध्य सेवा निवृत कर्मचारियों के लंबित देयकों पर चर्चा की गयी। समिति ने लंबित समस्त 35 प्रकरणों पर विभागों को निस्तारण सम्बन्धी निर्देश दिए। निस्तारित न हो पाने वाले विभिन्न प्रकरणों को लेकर स्टाम्प विभाग, समाज कल्याण (विकास), बेसिक शिक्षा विभाग को समिति के समक्ष लखनऊ तलब करने का फैसला किया गया। नगर पालिका हरदोई को दो प्रकरणों का एक माह में निस्तारण करने के निर्देश सभापति ने दिए।

उन्होंने कहा कि निस्तारण न होने पर लखनऊ समिति के समक्ष तलब किया जायेगा। समिति ने स्पष्ट रूप से सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सेवानिवृत किसी कर्मचारी का पेंशन, ग्रेच्युटी, जीपीएफ व अन्य देयकों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाये। समिति ने बिजली विभाग को पृथक से बुलाने का निर्णय किया। पुलिस विभाग को 15 दिन में सभी 6 मामले निस्तारित करने के निर्देश समिति द्वारा दिए गए। समिति ने आबकारी विभाग को एक प्रकरण को एक सप्ताह में निस्तारित करने को कहा। समिति ने विधवा, वृद्धावस्था व दिव्यांग पेंशन पर चर्चा की।

समिति ने राजकीय नलकूपो व जल जीवन मिशन योजनाओं में विद्युत संयोजन के सभी लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। समिति ने कहा कि मृतक आश्रित के सेवायोजन से सम्बंधित कोई प्रकरण लंबित न रखा जाये। बेसिक शिक्षा व जीएसटी विभाग को मृतक आश्रित से सम्बंधित एक-एक प्रकरण को 15 दिन के अंदर निस्तारित करने के निर्देश दिए। नलकूप विभाग के अधिशाषी अभियंता की अनुपस्थिति पर समिति ने कारण बताओ नोटिस जारी करने व जवाब के साथ समिति के समक्ष लखनऊ तलब करने के निर्देश दिए।

जीपीएफ विभाग के 21 प्रकरणों में जल्द आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश समिति ने दिए। बाल श्रमिकों के विशेष प्रशिक्षण संस्थानों के लंबित भुगतान को लेकर समिति ने नाराजगी जताते हुए जवाबदेही तय कर समिति के समक्ष 1 माह पश्चात उपस्थित होने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि समिति के निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समिति ने उन्नाव जनपद के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व मुख्य विकास अधिकारी की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए उन्नाव की बैठक निरस्त करने के निर्देश दिए।

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इस अवसर पर सदस्य विधान परिषद कुंवर महराज सिंह, अवनीश कुमार सिंह व उमेश द्विवेदी तथा आमंत्रित सदस्य के रूप में विधायक सवायजपुर माधवेन्द्र प्रताप सिंह रानू व विधायक सांडी प्रभाष कुमार आदि उपस्थित रहे। अधिकारियो में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरूरानी, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह व हरदोई व उन्नाव के अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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