बाबरी के चंदे और मदरसों के कदाचार पर भी बोल दें अखिलेश, वोट बैंक हो जाएगा नाराज : ब्रजेश पाठक
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर
- राममंदिर चढ़ावा विवाद पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर तीखा पलटवार
- कहा- तुष्टिकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते राममंदिर को टार्गेट कर रहा विपक्ष
- कदाचार का केंद्र बन चुके हैं कई मदरसे, मगर सपा-कांग्रेस कभी नहीं उठाते सवाल
- राममंदिर मामले में एसआईटी कर रही जांच, कोई भी दोषी बचने नहीं पाएगा
- सनातन संस्कृति की पताका को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाला बताया। पाठक ने कहा कि सपा और कांग्रेस की हिम्मत नहीं है कि वे मदरसों में चल रहे कदाचारों पर सवाल उठा सकें।
- बख्शे नहीं जाएंगे दोषी
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर एसआईटी जांच का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण पर एसआईटी जांच चल रही है। कोई भी दोषी बचे न और कड़ी कार्रवाई हो, यह सरकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- चरमोत्कर्ष पर पहुंचाएंगे सनातन धर्म की पताका
पाठक ने राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि ट्रस्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार सनातन संस्कृति की पताका को और चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए पूरी तरह संकल्पित है।
- तुष्टिकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहा विपक्ष
उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा, कांग्रेस और अन्य दल राम मंदिर चढ़ावे पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद सहित मुस्लिम प्रतिष्ठानों, मस्जिदों या मदरसों के चंदे और कदाचार पर कभी सवाल नहीं उठाते। पाठक ने कहा कि कई मदरसों की हालत ये है कि वे कदाचार के अड्डे बने हुए हैं। मगर, इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा क्योंकि ये तुष्टिकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। राम मंदिर ट्रस्ट ने एफआईआर कराई है और कानून के अनुसार कार्रवाई हो, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है।
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