रफ़्तार के नए युग का आगाज़: पीएम मोदी आज करेंगे 12,000 करोड़ के दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन।

• इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना: अब महज ढाई घंटे में दिल्ली से देहरादून, एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा भी तैयार
• उत्तराखंड-यूपी के आर्थिक विकास को मिलेगी नई गति: पीएम मोदी ने हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे के साथ पर्यावरण संरक्षण की रखी मिसाल

भारतीय बुनियादी ढांचे के इतिहास में आज का दिन एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज 12,000 करोड़ रुपये की विशाल लागत से तैयार हुए 213 किलोमीटर लंबे दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। यह महत्वाकांक्षी परियोजना न केवल राष्ट्रीय राजधानी और उत्तराखंड के बीच की भौगोलिक दूरी को कम करेगी, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ पर्यावरण संतुलन की एक नई मिसाल भी पेश करेगी। इस कॉरिडोर के पूर्ण रूप से सक्रिय होने के बाद, दिल्ली से देहरादून के बीच का सफर, जिसमें वर्तमान में 6 घंटे से अधिक का समय लगता है, सिमटकर केवल 2.5 घंटे रह जाएगा। यह परिवर्तन न केवल आम जनता के लिए समय की बचत का माध्यम बनेगा, बल्कि उत्तर भारत के पर्यटन और व्यापारिक परिदृश्य को भी पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है।

प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंचेंगे, जहाँ वे इस हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे के सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हिस्से 'एलिवेटेड सेक्शन' पर बने वन्यजीव मार्ग की समीक्षा करेंगे। यह समीक्षा दर्शाती है कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा को भी उतनी ही प्राथमिकता दे रही है। इसके पश्चात, प्रधानमंत्री देहरादून के पास स्थित प्रसिद्ध माँ डाट काली मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और फिर एक भव्य सार्वजनिक समारोह में इस कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह कॉरिडोर दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से शुरू होकर बागपत, बड़ौत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर होते हुए देहरादून तक पहुँचता है, जिससे यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से को सीधे दिल्ली और उत्तराखंड से जोड़ता है।

इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की सबसे बड़ी विशेषता इसका 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर है, जिसे एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा माना जा रहा है। राजाजी नेशनल पार्क और शिवालिक वन प्रभाग के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने के कारण, इस एक्सप्रेसवे को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वाहनों की तेज रफ़्तार के कारण वन्यजीवों की आवाजाही में कोई बाधा न आए। यहाँ 12 किलोमीटर के हिस्से में सड़क को सात मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया है, जिससे नीचे जंगल के जानवरों जैसे हाथियों, बाघों और अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए निर्बाध रास्ता सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, इस कॉरिडोर में आठ छोटे पशु मार्ग और दो विशाल हाथी अंडरपास भी बनाए गए हैं, जो मानव-वन्यजीव संघर्ष को न्यूनतम करने में सहायक सिद्ध होंगे। दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक 6-लेन वाला 'एक्सेस-कंट्रोल्ड' एक्सप्रेसवे है। इसमें 10 प्रमुख इंटरचेंज, 3 रेलवे ओवर ब्रिज (ROB), 4 बड़े पुल और 12 ऐसी जगहें विकसित की गई हैं जहाँ यात्रियों के लिए सभी आधुनिक सुख-सुविधाएं (Wayside Amenities) उपलब्ध होंगी। साथ ही, डाट काली मंदिर के पास एक 370 मीटर लंबी आधुनिक सुरंग भी बनाई गई है जो यात्रा को और अधिक सुगम बनाती है।

सुरक्षा और सुविधा के मामले में यह कॉरिडोर दुनिया के बेहतरीन मानकों को टक्कर देता है। संपूर्ण मार्ग पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) लगाया गया है, जो किसी भी दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। एक्सप्रेसवे पर गति सीमा को 120 किमी प्रति घंटा तक के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे वाहनों का सुचारू प्रवाह बना रहे। यह कॉरिडोर केवल देहरादून तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हरिद्वार के लिए एक विशेष स्पूर (संपर्क मार्ग) भी दिया गया है, जिससे दिल्ली से हरिद्वार की दूरी भी घटकर लगभग 2 घंटे रह जाएगी। इससे चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें अब भीड़भाड़ वाले पुराने रास्तों से नहीं गुजरना पड़ेगा।

आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह कॉरिडोर उत्तर भारत के लिए 'गेम चेंजर' साबित होने वाला है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रमुख औद्योगिक और पर्यटन केंद्रों को सीधे जोड़ने से व्यापार की लागत और समय में भारी कमी आएगी। विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अपनी उपज को दिल्ली की मंडियों तक पहुँचाना आसान होगा, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिल सकेंगे। उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को इससे जबरदस्त उछाल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि सप्ताहांत (वीकेंड) पर दिल्ली-एनसीआर से आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। यह कनेक्टिविटी न केवल व्यापार को बढ़ावा देगी बल्कि नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कॉरिडोर के निर्माण में आधुनिक निर्माण तकनीक और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम देखने को मिलता है। निर्माण के दौरान डाट काली मंदिर के पास की पहाड़ियों को नुकसान पहुँचाए बिना टनलिंग का कार्य किया गया है। इसके अलावा, पूरे रास्ते में ध्वनि अवरोधक (Sound Barriers) लगाए गए हैं ताकि वाहनों का शोर जंगलों में रहने वाले जीवों को विचलित न करे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट यह सिद्ध करता है कि बड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण पर्यावरण की कीमत पर करना अनिवार्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल 'गति शक्ति' अभियान के उस विजन को साकार करती है, जिसमें मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक साथ जोड़ा गया है।

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