Lucknow : अखिलेश राज में ‘कटियाबाजों’ को मिला संरक्षण, अखिलेश सरकार ने पूरे बिजली ईको सिस्टम में 'बबूल' बोने का काम किया : एके शर्मा
ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सरकार ने दावा किया कि प्रदेश में अब जनपद मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 20 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। वर्ष 2017 से नवंबर 2025
- अज्ञात ढंग से लगाये गये 'कटियाबाज' पोस्टर वार के बीच अखिलेश पर ऊर्जा मंत्री का बड़ा हमला
- अखिलेश राज में बिजली माफिया बन गए थे वितरक
- सपा राज में सुनियोजित ढंग से कराई जाती थी बिजली चोरी
- योगी सरकार ने बिजली माफियाओं पर कसा शिकंजा
- सपा ने बिजली विभाग में बिना मेरिट की भर्तियां कीं
- महंगी बिजली खरीद का बोझ आज भी उठा रही प्रदेश की जनता
- खराब ट्रांसफॉर्मर और जर्जर तार सपा की देन
- योगी सरकार ने तकनीक से घटाया भ्रष्टाचार
- यूपी में 165 लाख नए बिजली कनेक्शन देकर बना रिकॉर्ड
लखनऊ। प्रदेश भर में अज्ञात लोगों द्वारा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को 'कटियाबाज' बताते हुए लगाए गए पोस्टरों के बीच अब योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने भी सपा पर तीखा हमला बोला है। सपा राज में बिजली व्यवस्था को लेकर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सपा सरकार ने प्रदेश के बिजली तंत्र को पूरी तरह बर्बाद करने का काम किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासन में नेताओं, गुंडों और माफियाओं को 'कटिया मारकर बिजली चलाने' का खुला लाइसेंस दे दिया गया था। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के पूरे बिजली ईको सिस्टम में 'बबूल' बोने का काम किया।
'कटियाबाजी' को सपा सरकार में मिला संरक्षण
ऊर्जा मंत्री ने सबसे बड़ा हमला बिजली चोरी को लेकर बोला। उन्होंने कहा कि सपा शासन में नेताओं और उनके करीबी लोगों को कटियाबाजी कर मुफ्त बिजली बांटने की खुली छूट थी। 'हर जगह इनके गुंडे और माफिया बिजली के वितरक बन गए थे। खुद कटियाबाजी करते थे और दूसरों को भी कटियाबाजी करवाते थे।' उन्होंने दावा किया कि संभल और मथुरा समेत कई जिलों में सुनियोजित ढंग से बिजली चोरी कराई जाती थी, लेकिन योगी सरकार ने ऐसे कटियाबाजों पर कड़ी कार्रवाई कर लगाम लगाने का काम किया।
जर्जर तार और खराब ट्रांसफॉर्मर थे सपा की देन
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सपा सरकार के समय लगाए गए ट्रांसफॉर्मर, तार और खंभे बेहद खराब गुणवत्ता के थे, जो आए दिन फुंक जाते थे। आज भी प्रदेश जिन खराब तारों और जर्जर खंभों की समस्या से जूझ रहा है, वह सपा सरकार की ही देन है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने पिछले वर्षों में बिजली व्यवस्था में बड़े सुधार किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को बेहतर बिजली ढांचा देने का काम लगातार जारी है।
योगी सरकार ने तकनीक से सुधारी व्यवस्था
उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने इन भ्रष्ट व्यवस्थाओं को सुधारने का बीड़ा उठाया है। तकनीकी सुधारों और डिजिटल सिस्टम के जरिए मानवीय हस्तक्षेप कम किया गया ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लग सके और जनता को राहत मिले।
महंगी बिजली खरीद के समझौतों पर हमला
एके शर्मा ने आरोप लगाया कि सपा सरकार ने बिजली खरीद में भी घोटाले किए। उन्होंने कहा कि आज सरकार जिस दर पर बिजली खरीद रही है, उससे भी ज्यादा महंगी दरों पर सपा सरकार ने बिजली खरीद के करार किए थे। इसका खामियाजा आज भी प्रदेश की जनता भुगत रही है और आने वाले वर्षों तक लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
बिना मेरिट भर्तियों से बढ़ा भ्रष्टाचार
उन्होंने आरोप लगाया कि बिना मेरिट और गलत तरीके से भर्तियां की गईं, जिसके चलते भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हुईं। ऐसे कर्मचारियों ने पहले दिन से ही जनता को लूटने का काम शुरू कर दिया था और हर स्तर पर उपभोक्ताओं का शोषण हुआ।
पीएफ घोटाले का भी लगाया आरोप
एके शर्मा ने सपा सरकार पर बिजली विभाग के कर्मचारियों के भविष्य निधि घोटाले का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपये का पीएफ गलत जगह निवेश कर कर्मचारियों का पैसा डुबाने की कोशिश की गई। यही कारण था कि बिजली कर्मियों में असुरक्षा और भ्रष्टाचार बढ़ा।
बिजली क्षेत्र में सरकार ने गिनाईं बड़ी उपलब्धियां
ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सरकार ने दावा किया कि प्रदेश में अब जनपद मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 20 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। वर्ष 2017 से नवंबर 2025 तक 15.87 लाख नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाए गए और 765 नए 33/11 केवी सब-स्टेशन बनाए गए। प्रदेश की अधिकतम बिजली मांग 31,486 मेगावाट तक पहुंची है। सरकार ने 165 लाख नए बिजली कनेक्शन दिए, 59 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए और 26 हजार किलोमीटर से ज्यादा पारेषण लाइन का विस्तार किया। साथ ही सौभाग्य योजना के तहत 2.86 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निजी नलकूपों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए।
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