Lucknow : मुख्यमंत्री से देश-विदेश की प्रतिष्ठित कम्पनियों से जुड़े प्रोफेशनल्स ने भेंट की,उ0प्र0 में निवेश की सम्भावनाओं, औद्योगिक वातावरण और भविष्य की विकास योजनाओं पर विस्तृत संवाद
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूंजी तभी सुरक्षित रह सकती है जब समाज और राज्य सुरक्षित हो। वर्ष 2017 से पहले की स्थिति यह थी कि हर तीसरे दिन दंगे होते थे, मही
- नए उ0प्र0 में प्रत्येक निवेशक की पूंजी पूरी तरह सुरक्षित और यहां विकास की स्पष्ट गारण्टी : मुख्यमंत्री
- उ0प्र0 में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और विस्तार के लिए कुल लगभग 6,500 करोड़ रु0 के निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत
- प्रस्तावों में मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, बायो-रिफाइनरी, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और सर्विस सेक्टर से सम्बन्धित परियोजनाएं शामिल, इनसे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ प्रदेश की आर्थिक गति को और मजबूती मिलने की सम्भावना
- निवेशकों ने भरोसा जताया कि उ0प्र0 की मजबूत कानून-व्यवस्था, आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और सरकार की प्रो-एक्टिव अप्रोच उनके दीर्घकालिक निवेश के लिए सबसे उपयुक्त
- प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में विगत साढ़े आठ वर्षों में उ0प्र0 देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा
- यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में प्राप्त 40 लाख करोड़ रु0 के निवेश प्रस्ताव उ0प्र0 के परिवर्तन की सशक्त कहानी
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज यहाँ उनके सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में देश-विदेश की 25 प्रतिष्ठित कम्पनियों से जुड़े 45 प्रोफेशनल्स ने भेंट की। बैठक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निवेश की सम्भावनाओं, औद्योगिक वातावरण और भविष्य की विकास योजनाओं पर विस्तृत संवाद करना था। डब्ल्यू0एम0जी0 ग्रुप के तत्वावधान में आए इस प्रतिनिधिमण्डल में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेन्टर्स, फाइनेन्स, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, बेवरेज, फार्मा सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सी0ई0ओ0, सी0एफ0ओ, डायरेक्टर्स और शीर्ष प्रबन्धन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व और उत्तर प्रदेश में स्थिर, सुरक्षित एवं उद्योग-अनुकूल वातावरण से प्रभावित होकर बैठक में उपस्थित उद्यमियों और निवेशकों ने प्रदेश में निवेश के प्रति गहरा विश्वास व्यक्त किया। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े इन उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और विस्तार के लिए कुल लगभग 6,500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए। इन प्रस्तावों में मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, बायो-रिफाइनरी, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और सर्विस सेक्टर से सम्बन्धित परियोजनाएं शामिल हैं, जिनसे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ प्रदेश की आर्थिक गति को और मजबूती मिलने की सम्भावना है। निवेशकों ने भरोसा जताया कि उत्तर प्रदेश की मजबूत कानून-व्यवस्था, आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और सरकार की प्रो-एक्टिव अप्रोच उनके दीर्घकालिक निवेश के लिए सबसे उपयुक्त आधार प्रदान करती है।
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने सभी उद्योग प्रतिनिधियों का उत्तर प्रदेश में स्वागत करते हुए कहा कि बीते कई दशकों तक राजनीतिक अस्थिरता और गलत धारणाओं के कारण प्रदेश की छवि पूरे देश में नकारात्मक बनी रही। उन्होंने कहा कि अब उन पुरानी धारणाओं को पीछे छोड़कर नए उत्तर प्रदेश को जानने और समझने की आवश्यकता है। अतीत पीड़ादायक और अव्यवस्थित रहा, किन्तु वर्तमान सुरक्षित, स्थिर और अवसरों से भरा है तथा भविष्य उज्ज्वल है।
मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रखते हुए बताया कि स्वतंत्रता के समय देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 14 से 15 प्रतिशत था, जो समय के साथ घटकर 7.5 से 8 प्रतिशत के आसपास रह गया और प्रदेश को बीमारु राज्य के रूप में देखा जाने लगा। बीते साढ़े आठ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में किए गए व्यापक सुधारों और नीतिगत बदलावों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश आत्मविश्वास के साथ अपने आर्थिक पुनरुत्थान की बात कर सकता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूंजी तभी सुरक्षित रह सकती है जब समाज और राज्य सुरक्षित हो। वर्ष 2017 से पहले की स्थिति यह थी कि हर तीसरे दिन दंगे होते थे, महीनों तक कर्फ्यू लगता था और लगभग 50 ऐसे जिले थे, जहाँ सूर्यास्त के बाद बेटियों का सुरक्षित घर लौटना मुश्किल था। रंगदारी और गुण्डा टैक्स जैसी अव्यवस्थाएं अघोषित प्रणाली का हिस्सा बन चुकी थीं। सरकार बनने के पहले दिन ही यह संकल्प लिया गया कि इस अराजकता को समाप्त करना है। परिणामस्वरूप आज लगभग नौ वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक दिन का भी कर्फ्यू नहीं लगा और प्रदेश माफिया मुक्त हुआ है।
मुख्यमंत्री ने इन्फ्रास्ट्रक्चर में आए व्यापक परिवर्तन का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में केवल डेढ़ एक्सप्रेस-वे थे, जबकि आज देश के कुल एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का लगभग 55 प्रतिशत अकेले उत्तर प्रदेश के पास है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, पांच अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, इनलैण्ड वॉटर-वे, रैपिड रेल परियोजनाएं और शहरी परिवहन में रोप-वे जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं प्रदेश में विकसित की जा रही हैं। यह परिवर्तन योजनाबद्ध और दूरदर्शी निवेश का परिणाम हैं।
मुख्यमंत्री ने निवेश यात्रा का अनुभव साझा करते हुए बताया कि वर्ष 2018 में जब पहली इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की गई थी, तब अधिकारियों को भी केवल 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिलने की उम्मीद थी। सरकार ने देशभर में रोड शो किए, उद्योग जगत से सीधा संवाद किया और स्वयं उन्होंने प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों का दौरा कर उत्तर प्रदेश की नई पहचान प्रस्तुत की। इसका परिणाम यह रहा कि वर्ष 2018 की समिट में 4.67 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसके बाद वर्ष 2023 में आयोजित यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, जो उत्तर प्रदेश के परिवर्तन की सशक्त कहानी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, उद्योग अनुकूल वातावरण, भूमि और बिजली की उपलब्धता तथा कुशल मानव संसाधन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश में आई0आई0एम0, आई0आई0टी0, एन0आई0टी0, इन्जीनियरिंग विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान मौजूद हैं। 96 लाख से अधिक इकाइयों के साथ यह देश का सबसे बड़ा एम0एस0एम0ई0 बेस है। ओ0डी0ओ0पी0 योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। उत्तर प्रदेश डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के 06 नोड विकसित किए जा रहे हैं और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण इसका सशक्त उदाहरण है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में झांसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को विकसित किया जा रहा है, जहां निवेश के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि नए उत्तर प्रदेश में प्रत्येक निवेशक की पूंजी पूरी तरह सुरक्षित है और यहां विकास की स्पष्ट गारण्टी है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रधानमंत्री की विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है, जिसके लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। इसी उद्देश्य से हर जिले, हर नगरीय निकाय, हर गांव और हर नागरिक को विकास प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प के साथ प्रदेशव्यापी अभियान प्रारम्भ किया गया है।
मुख्यमंत्री ने उद्योग प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करें, यहां आए बदलावों और व्यावसायिक अनुकूलता का प्रत्यक्ष अनुभव करें और निवेश के लिए उपयुक्त निर्णय लें। उन्होंने कहा कि निवेश कहीं भी हो, लाभ देश को ही होता है, लेकिन राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और निवेशकों को नीतियों तथा वातावरण की तुलना कर निर्णय लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार अन्य राज्यों में भी अपने कार्यालय खोल रही है, ताकि नए उत्तर प्रदेश की कहानी और सम्भावनाओं से सभी को सहज रूप से परिचित कराया जा सके।
भेंट के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने प्रदेश में विकसित हो रहे उद्योग-अनुकूल वातावरण, मजबूत कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढांचे में आए व्यापक सुधारों पर भरोसा जताते हुए अपने विचार साझा किए। निवेशक अरुण दुबे ने बताया कि वे मूल रूप से कानपुर देहात से हैं और लगभग दस वर्षों के बाद स्वदेश लौटे हैं। उन्होंने कहा कि बचपन में बिजली के तारों का जाल और अव्यवस्था देखी थी, लेकिन आज प्रदेश में व्यापक बदलाव स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बायो रिफाइनरी की एक बड़ी इकाई स्थापित करने की इच्छा जताई। अन्य निवेशकों ने भी उत्तर प्रदेश के विकास में सहभागी बनने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रस्तावों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
जॉन डिस्टलरीज प्रा0लि0 के प्रतिनिधि उदित ने मुख्यमंत्री को कम्पनी की गतिविधियों से अवगत कराते हुए बताया कि उनकी कम्पनी देश के प्रमुख डिस्टिलरी समूहों में शामिल है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विस्तार की सम्भावनाओं पर गम्भीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का विशाल उपभोक्ता आधार, सुदृढ़ कनेक्टिविटी और निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ कम्पनी को यहाँ निवेश के लिए आकर्षित कर रही हैं।
इण्डेजिन लिमिटेड के प्रतिनिधि डॉ0 सौरभ जैन ने जानकारी दी कि उनकी कम्पनी उत्तर प्रदेश में नया कार्यालय स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल हेल्थ, लाइफ साइंसेज और टेक्नोलॉजी आधारित समाधानों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी से एक उभरते हुए केन्द्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है, जिससे वैश्विक स्तर की कम्पनियों के लिए यहां अपार सम्भावनाएँ हैं।
जेनफोल्ड वेन्चर्स एल0एल0पी0 के प्रबन्ध निदेशक अरुण दुबे ने बैठक के दौरान अपनी कम्पनी का परिचय देते हुए उत्तर प्रदेश की आर्थिक सम्भावनाओं पर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहा स्टार्ट-अप ईको-सिस्टम और सरकार का सहयोगात्मक एवं प्रो-एक्टिव रवैया निवेशकों में विश्वास पैदा करता है और नए उद्यमों को आगे बढ़ने का अवसर देता है।
कगुनिथा कल्सन्टेन्सी एवं डब्ल्यू0एम0जी0 ग्रुप के प्रतिनिधि कार्तिक एस0 ने मुख्यमंत्री से संवाद के दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश की सम्भावनाओं को लेकर रुचि जतायी। उन्होंने यह जानना चाहा कि डब्ल्यू0एम0जी0 ग्रुप किन क्षेत्रों में निवेश कर सकता है और सरकार की प्राथमिकताएँ किन सेक्टर्स में केन्द्रित हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की नीतिगत प्राथमिकताओं और विविध क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों की जानकारी साझा करते हुए निवेशकों को हर सम्भव सहयोग का आश्वासन दिया।
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