Lucknow: कृषि महाविद्यालय हरदोई में बनेगा 75 कमरों का बालक छात्रावास, आजमगढ़ परिसर को भी मिला बजट। 

• उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु दी वित्तीय स्वीकृतियां
• प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में अवस्थापना विकास और किसानों को विद्युत आपूर्ति के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने, कृषकों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने और कृषि शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यापक वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। सरकार के इस कदम से न केवल किसानों को सिंचाई के संसाधनों में मदद मिलेगी, बल्कि कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं के लिए बेहतर सुविधाएं भी सुनिश्चित की जा सकेंगी। इन स्वीकृतियों के माध्यम से राज्य के कृषि विकास को नई गति देने का प्रयास किया गया है।

कृषि उत्पादन में वृद्धि के संकल्प को दोहराते हुए शासन द्वारा कृषकों के निजी नलकूपों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के अंतर्गत बड़ी धनराशि आवंटित की गई है। इसके तहत जनवरी 2026 से मार्च 2026 की अवधि के लिए 60,000.00 लाख रुपये (छः अरब रुपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इस धनराशि का उपयोग किसानों को देय विद्युत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए किया जाएगा, जिससे कृषि लागत में कमी आएगी और किसानों की आय में वृद्धि के अवसर बढ़ेंगे।

कृषि शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार हेतु चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अधीन संचालित कृषि महाविद्यालय, हरदोई परिसर में आधुनिक छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। शासन ने यहां 75 कमरों के एक बालक छात्रावास के निर्माण हेतु 1832.12 लाख रुपये (अट्ठारह करोड़ बत्तीस लाख बारह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय आजमगढ़ को भी विभिन्न मदों में कार्यों के संचालन हेतु 50 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत भी शासन ने कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान संख्या-11 के अंतर्गत संचालित कृषि उत्पादन वृद्धि योजना हेतु 430.00 लाख रुपये (चार करोड़ तीस लाख रुपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों और विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करें ताकि धरातल पर इसके सकारात्मक परिणाम देखे जा सकें।

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