Hathras : सरकारी जमीन पर फार्म हाउस का कब्जा, अधिकारियों पर प्रधानमंत्री कार्यालय को गलत जानकारी देने का आरोप

हाथरस में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे हैं। स्थानीय निवासी राजीव वार्ष्णेय ने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में जी फार्म हाउस द्वारा किए गए अतिक्रमण और उसे बढ़ावा देने वाले अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि स्थानीय अधिकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को गलत रिपोर्ट भेजकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की है। उन्होंने इसे पद का दुरुपयोग और देश की बड़ी संस्था को धोखा देने वाला काम बताया है।

हैरानी की बात यह है कि लोक निर्माण विभाग ने खुद माना है कि फार्म हाउस ने सड़क की निर्धारित 60 फुट चौड़ाई की जगह 50 फुट की दूरी पर निर्माण कर सरकारी जमीन दबा ली है। विभाग की स्वीकारोक्ति के बाद भी अब तक न तो अवैध निर्माण गिराया गया और न ही दोषियों पर कोई कार्रवाई हुई। राजीव वार्ष्णेय का आरोप है कि जिलाधिकारी के पुराने आदेशों को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है और भ्रष्ट व्यवस्था के कारण कब्जा बरकरार है।

शिकायत में मांग की गई है कि फार्म हाउस के अवैध हिस्से को तुरंत ढहाकर सरकारी जमीन खाली कराई जाए। साथ ही इस पूरे खेल में शामिल अधिकारियों की भूमिका की जांच कर उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ता ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वह इस लड़ाई को दिल्ली तक ले जाएंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है।

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