Hardoi: पंचायत सहायकों ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को भेजा ज्ञापन, 15 जून तक कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी।

हरदोई। पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन, जनपद शाखा हरदोई ने पंचायत सहायकों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर निदेशक पंचायतीराज विभाग तथा जिला पंचायत राज अधिकारियों को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। यूनियन ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिवालयों के संचालन, डिजिटल सेवाओं के क्रियान्वयन तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के सफल संचालन में पंचायत सहायकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन आज तक उन्हें न तो स्पष्ट सेवा नियमावली मिली है और न ही पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

ज्ञापन में पंचायत सहायकों ने निम्नलिखित 14 मांगें उठाई हैं—

1. पंचायत सहायकों हेतु कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू की जाए।

2. पंचायत सहायकों के लिए पृथक “पंचायत सहायक पोर्टल” विकसित किया जाए।

3. ग्राम पंचायत सचिवालयों के संचालन हेतु आवश्यक फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर सहित अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।

4. इंटरनेट, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी खर्च हेतु प्रत्येक माह निर्धारित बजट उपलब्ध कराया जाए।

5. विभागीय कार्यों के निष्पादन के लिए प्रत्येक पंचायत सहायक को विभागीय मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाए।

6. पंचायतों के ओएसआर (OSR) मद से जीएससी सेवाओं के संचालन हेतु पंचायत सचिवालय में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

7. पंचायत सहायकों के कार्य समय, अवकाश, छुट्टियों एवं सेवा शर्तों के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

8. वर्तमान ₹6000 प्रतिमाह मानदेय में वृद्धि करते हुए ग्राम पंचायत सचिव के समकक्ष ₹30,000 प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया जाए अथवा उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन मानक लागू किया जाए।

9. अनुभव आधारित व्यवस्था समाप्त कर पंचायत सहायकों हेतु स्थायी एवं स्पष्ट सेवा नियमावली बनाई जाए।

10. विवाहित महिला पंचायत सहायकों के स्थानांतरण एवं समायोजन के लिए स्पष्ट नीति निर्धारित की जाए।

11. ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्तियों में पंचायत सहायकों को 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाए।

12. समस्त पंचायत सहायकों को आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित करते हुए आयुष्मान कार्ड जारी किए जाएं।

13. सभी पंचायत सहायकों की विभागीय पहचान पत्र (आईडी कार्ड) तत्काल जारी किए जाएं।

14. पंचायत सहायकों से लिए जा रहे गैर-विभागीय कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।

यूनियन ने ज्ञापन में चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक एवं ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो पंचायत सहायक अपने साथियों के समर्थन में 15 जून 2026 से लखनऊ स्थित इको गार्डन में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। संगठन ने कहा कि किसी भी अप्रिय स्थिति की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।

पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन ने उम्मीद जताई है कि सरकार पंचायत सहायकों की समस्याओं और मांगों पर गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ विचार कर उचित निर्णय लेगी।