यूपी में ओडीओपी सामान्य सुविधा केंद्रों की समीक्षा, मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने दिए कारीगरों और छोटे उद्यमियों को जोड़ने के निर्देश

यूपी में ओडीओपी सामान्य सुविधा केंद्रों की समीक्षा, मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने दिए कारीगरों और छोटे उद्यमियों को जोड़ने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अगुवाई में ओडीओपी यानी एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत बने और बन रहे सामान्य सुविधा केंद्रों की प्रगति को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी केंद्रों को स्थानीय उद्यमियों, बुनकरों और शिल्पकारों के लिए अधिक उपयोगी तथा सुलभ बनाया जाए। उन्होंने इन केंद्रों का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। साथ ही जिला प्रशासन और बैंकों के सहयोग से नियमित ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने के लिए भी कहा।

समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि आम लोगों और छोटे कारोबारियों तक इन केंद्रों की जानकारी पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अलावा औद्योगिक इलाकों में घर-घर जाकर पर्चे बांटे जाएं और 'उद्योग बंधु' व व्यापारिक संगठनों की मदद से कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। इससे स्थानीय उद्योगों और सूक्ष्म उद्यमियों को मिलने वाली सुविधाओं की सही जानकारी मिल सकेगी, जिससे उनके उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में सुधार होगा।

प्रशासनिक स्तर पर काम को बेहतर करने के लिए निर्देश दिया गया कि जिला और मंडल स्तर पर होने वाली उद्योग बंधु की बैठकें इन्हीं केंद्रों के परिसरों में रखी जाएं ताकि लोग इनसे सीधे जुड़ सकें। हर केंद्र पर एक नागरिक अधिकार पत्र लगाया जाए, जिसमें वहां मिलने वाली सुविधाओं, शुल्कों और शिल्पकारों के अधिकारों की साफ जानकारी हो। नई परियोजनाओं की जगह तय करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे कारीगरों के रिहाइशी इलाकों के पास हों।

केंद्रों के कामकाज को और उपयोगी बनाने के लिए उद्योगों की मांग के हिसाब से कर्मचारियों के लिए हुनर सुधार कार्यक्रम शुरू करने की सलाह दी गई। बैठक में अलग-अलग जिलों से आए लाभार्थियों से मुख्य सचिव ने सीधे बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य में ओडीओपी योजना के तहत 17 केंद्र काम कर रहे हैं, 13 का निर्माण चल रहा है और 11 नए केंद्रों को मंजूरी मिल चुकी है। बैठक में एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव शशि भूषण लाल सुशील और विशेष सचिव शिशिर समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे।

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