पेट्रोल-डीजल की किल्लत की खबरों के बीच सरकार का बड़ा बयान: 'देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार, घबराने की जरूरत नहीं'

• अफवाहों के चलते पंपों पर उमड़ी भारी भीड़, तेल कंपनियों ने जनता से की 'पैनिक बाइंग' न करने की अपील
• एलपीजी और पेट्रोल संकट पर केंद्र का रुख सख्त: आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रिफाइनरियों ने बढ़ाई अपनी क्षमता

मार्च 2026 के आखिरी सप्ताह में देश के विभिन्न हिस्सों से पेट्रोल पंपों के सूखने और वहां वाहनों की लंबी कतारें लगने की खबरें सामने आई हैं। मुख्य रूप से हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद जैसे महानगरों में स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब कई पंपों पर 'स्टॉक खत्म' की सूचना चस्पा कर दी गई। इस स्थिति का मुख्य कारण वह भ्रम है जो सोशल मीडिया के माध्यम से फैला कि आने वाले दिनों में ईंधन मिलना बंद हो जाएगा या इसकी कीमतों में भारी उछाल आएगा। इसी डर के कारण बड़ी संख्या में लोग अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करवाने के लिए पंपों पर पहुंचने लगे, जिससे सामान्य दिनों की तुलना में मांग अचानक दो से तीन गुना बढ़ गई। आपूर्ति श्रृंखला इस अचानक आई भारी मांग को तुरंत पूरा करने में विफल रही, जिसके कारण कुछ समय के लिए पंप खाली नजर आए।

भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस स्थिति पर संज्ञान लेते हुए एक अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में स्पष्ट किया है कि देश के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कच्चा तेल और तैयार उत्पाद (पेट्रोल-डीजल) उपलब्ध हैं। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश की सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं और हमारे पास कच्चे तेल का पर्याप्त इन्वेंट्री स्टॉक है। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे किसी भी असत्यापित सूचना पर विश्वास न करें और अपनी सामान्य खपत की आदतों को ही अपनाएं। सरकार के अनुसार, पैनिक बाइंग यानी डर के मारे अधिक खरीदारी ही इस कृत्रिम संकट की मुख्य वजह बनी है, जिसे अब धीरे-धीरे नियंत्रित किया जा रहा है।

ईंधन के इस तथाकथित संकट का एक बड़ा सिरा पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में चल रहे युद्ध और हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में उत्पन्न हुए व्यवधानों से जुड़ा है। चूंकि भारत अपनी एलपीजी और कच्चे तेल की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आयात करता है, इसलिए वहां चल रहे संघर्ष ने आपूर्ति में कुछ देरी की संभावनाओं को जन्म दिया है। हालांकि, इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और अब अर्जेंटीना, अमेरिका, नॉर्वे और रूस जैसे देशों से वैकल्पिक आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। सरकार के रणनीतिक कदमों के कारण खाड़ी देशों पर निर्भरता कम हुई है, जिससे घरेलू बाजार में स्टॉक की स्थिति अब भी काफी मजबूत बनी हुई है और समुद्री मार्ग से आने वाले कार्गो भी सुरक्षित रूप से भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं।

• एलपीजी संकट और पीएनजी का विकल्प

सरकार ने रसोई गैस (LPG) के घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के लिए व्यावसायिक उपयोग (होटल, रेस्टोरेंट) पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही, पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन इलाकों में पीएनजी की बुनियादी ढांचा उपलब्ध है, वहां के उपभोक्ताओं को एलपीजी से पीएनजी पर स्विच करना होगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सीमित एलपीजी भंडार का उपयोग उन क्षेत्रों और गरीब परिवारों (उज्ज्वला योजना) के लिए किया जा सके जहां अभी पाइपलाइन नहीं पहुंची है।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी दिग्गज कंपनियों ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जनता को आश्वस्त किया है। कंपनियों का कहना है कि उनके सभी रिटेल आउटलेट पूरी तरह कार्यात्मक हैं और तेल डिपो से पेट्रोल पंपों तक आपूर्ति निरंतर जारी है। कुछ इलाकों में 'नो स्टॉक' का बोर्ड लगने के पीछे का एक और कारण डीलरों द्वारा अग्रिम भुगतान में देरी और अचानक बढ़ी मांग के कारण रिफिलिंग में लगने वाला समय रहा है। तेल कंपनियों ने यह भी साफ किया है कि भारत पेट्रोल और डीजल का शुद्ध निर्यातक है, इसलिए देश के भीतर इन उत्पादों की शारीरिक कमी होने की कोई संभावना नहीं है।

स्थिति को सामान्य बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। लगभग 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और जिला स्तरीय निगरानी समितियां बनाई गई हैं। अब तक हजारों की संख्या में छापेमारी की गई है और अवैध रूप से ईंधन स्टोर करने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि पेट्रोल पंपों पर केवल वाहनों में ही सीधा ईंधन भरा जाए और ड्रमों या बोतलों में तेल देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चूक या अनावश्यक भंडारण को रोका जा सके।

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