Raebareli : 'आपका गांव, आपकी अदालत' अभियान की शुरुआत, अब गांवों में ही होगा लंबित मुकदमों का निपटारा

रायबरेली में तहसील न्यायालयों में लंबे समय से रुके हुए मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने एक नई और अनोखी पहल शुरू की है। इस विशेष अभियान को “आपका गांव, आपकी अदालत” नाम दिया गया है, जिसके तहत अब सीधे गांवों में ही अदालतें सजाई जाएंगी और मौके पर ही लंबित मामलों व शिकायतों की सुनवाई कर उनका निस्तारण किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि इस अभियान के लिए जल्द ही गांवों का चयन कर वहां अदालतों का आयोजन शुरू कर दिया जाएगा। जिस भी गांव में यह अदालत लगेगी, वहां से जुड़े राजस्व और जमीन से संबंधित सभी लंबित मामलों को मौके पर ही सुना जाएगा। इसके लिए संबंधित पक्षों को पहले से ही सूचना दे दी जाएगी ताकि वे तय समय पर वहां मौजूद रह सकें। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी और विवादों को सुलझाने में गांव के बुजुर्गों, वरिष्ठ नागरिकों और सम्मानित व्यक्तियों का भी सहयोग लिया जाएगा। इस अभियान में उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों से जुड़े मामलों और तीन से पांच साल से अधिक पुराने मुकदमों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।

जिलाधिकारी के अनुसार, मौजूदा समय में तहसीलदार न्यायालयों, न्यायिक न्यायालयों और नायब तहसीलदारों के न्यायालयों में बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित हैं। वकीलों की हड़ताल और अन्य विभिन्न कारणों से अदालतों में नियमित सुनवाई प्रभावित होती है, जिससे लंबित मुकदमों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। गांवों में ही अदालत लगने से इन मामलों की त्वरित सुनवाई होगी और ग्रामीणों को चक्कर काटने से मुक्ति मिलकर जल्द न्याय मिल सकेगा। लालगंज तहसील के प्रभारी तहसीलदार शिवम राठौर ने बताया कि खीरों और नायब तहसीलदार सरेनी के न्यायालयों में करीब 800 मामले विचाराधीन हैं, जबकि उप जिलाधिकारी (एसडीएम) राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि उनके न्यायालय में लगभग 400 मुकदमे लंबित हैं। प्रशासन द्वारा अब गांववार लंबित मुकदमों की सूची और पूरा विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसके पूरा होते ही गांवों में जाकर मामलों के तुरंत निपटारे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

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