रवि किशन की लोकसभा में मांग- ढाबों से फाइव स्टार होटल्स तक खाने की कीमतों और मात्रा का नियमन हो, समोसे के आकार को लेकर कहा कि ....

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और अभिनेता रवि किशन ने लोकसभा में एक अनोखा लेकिन आम जनता से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से देशभर के खानपान प्रतिष्ठानों, यानी ढाबों से लेकर फाइव स्टार होटलों तक, में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों, गुणवत्ता और मात्रा को नियंत्रित करने के लिए एक कानून लाने की मांग की। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने इस मुद्दे को लोकसभा के शून्यकाल के दौरान उठाया और इसे समझाने के लिए एक साधारण उदाहरण का सहारा लिया। उन्होंने कहा, “मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि कहीं एक ही कीमत पर छोटी प्लेट में समोसा मिलता है, तो कहीं बड़ी प्लेट में। करोड़ों ग्राहकों वाला इतना बड़ा बाजार बिना किसी नियम-कानून के चल रहा है।”  

रवि किशन ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि भारत जैसे विशाल देश में, जहां हर दिन लाखों लोग ढाबों, रेस्तरां और फाइव स्टार होटलों में खाना खाते हैं, वहां खाद्य पदार्थों की कीमतों और मात्रा में एकरूपता का अभाव है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक ही व्यंजन, जैसे ‘दाल तड़का’, कहीं 100 रुपये में मिलता है, कहीं 120 रुपये में, और कुछ फाइव स्टार होटलों में इसकी कीमत 1,000 रुपये तक हो सकती है। इस तरह की असमानता से ग्राहकों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि किसी निश्चित कीमत पर उन्हें कितनी मात्रा में भोजन मिलेगा। उन्होंने कहा, “अगर चार लोग खाने के लिए बाहर जाते हैं, तो उन्हें नहीं पता कि दी गई कीमत पर कितना खाना मिलेगा।” यह असमानता न केवल उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बनती है, बल्कि इससे भोजन की बर्बादी भी होती है।

उनका सुझाव था कि सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए जो खाद्य पदार्थों की कीमतों, उनकी गुणवत्ता और मात्रा को नियंत्रित करे, ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उचित मात्रा में भोजन मिल सके। उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया कि मेन्यू कार्ड पर केवल कीमतें ही नहीं, बल्कि व्यंजनों की मात्रा और उसमें इस्तेमाल होने वाले तेल या घी जैसी सामग्री का उल्लेख भी अनिवार्य किया जाए। यह पारदर्शिता ग्राहकों को यह समझने में मदद करेगी कि वे अपने पैसे के बदले क्या प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने पैकेज्ड फूड का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे बिस्किट या ब्रेड के पैकेट पर वजन और मात्रा का उल्लेख होता है, वैसे ही रेस्तरां और ढाबों में भी यह प्रणाली लागू की जानी चाहिए। यह उपाय न केवल ग्राहकों को भोजन की मात्रा के बारे में स्पष्टता देगा, बल्कि भोजन की बर्बादी को कम करने में भी मदद करेगा।

रवि किशन ने अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर का जिक्र करते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में 98% मतदाता गरीब हैं, और उनके लिए भोजन की कीमत और मात्रा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि एक साधारण समोसा भी उनके लिए मायने रखता है, क्योंकि 10 रुपये की कीमत भी उनके लिए महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि अपने छात्र जीवन में वे केवल 1,300 रुपये महीना कमाते थे, और इसलिए वे आम लोगों की समस्याओं को समझते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी यह मांग कोई मजाक नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है।

इस मांग ने संसद में और बाहर दोनों जगह बहस को जन्म दिया। कुछ विपक्षी नेताओं ने रवि किशन की इस मांग का मजाक उड़ाया। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तंज कसते हुए कहा कि रवि किशन को उन हवाई अड्डों पर भी समोसों की कीमतों को नियंत्रित करने की मांग करनी चाहिए, जो “प्रधानमंत्री के मित्र गौतम अडानी द्वारा संचालित” हैं। हालांकि, भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने रवि किशन का बचाव करते हुए कहा कि यह एक जनहित का मुद्दा है, और इसे मजाक का विषय बनाना अनुचित है। उन्होंने कहा, “ऐसे मुद्दों का मजाक उड़ाना और उन्हें हास्यास्पद बनाना कितना उचित है?”

सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ यूजर्स ने रवि किशन की मांग को उपभोक्ताओं के हित में बताया और इसे एक स्वागत योग्य कदम माना। एक यूजर ने लिखा, “यह एक वास्तविक समस्या है। हर जगह खाने की कीमतें और मात्रा अलग-अलग होती हैं, जिससे ग्राहकों को परेशानी होती है।” वहीं, कुछ अन्य यूजर्स ने इसे एक तुच्छ मुद्दा बताकर इसकी आलोचना की। एक यूजर ने लिखा, “देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे बड़े मुद्दे हैं, और सांसद समोसे की कीमत की बात कर रहे हैं।”

यह मांग उस समय आई है, जब भारत में खानपान उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। भारत की जनसंख्या और उसकी खाने की संस्कृति को देखते हुए, यह उद्योग अरबों रुपये का है। हालांकि, इस उद्योग में नियमों और मानकीकरण की कमी लंबे समय से एक समस्या रही है। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कीमतों और मात्रा के नियमन के लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं। रवि किशन ने अपनी मांग में यह भी उल्लेख किया कि विदेशों में, जैसे यूरोप और अमेरिका में, खाद्य पदार्थों में उपयोग होने वाली सामग्री, जैसे तेल का प्रकार, पैकेजिंग पर उल्लेखित होता है। भारत में भी इस तरह की पारदर्शिता की आवश्यकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि रवि किशन की यह मांग लागू करना एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। खानपान उद्योग में ढाबों, छोटे रेस्तरां और फाइव स्टार होटलों की प्रकृति और संसाधन अलग-अलग हैं। एक समान नियम लागू करना इन सभी के लिए व्यवहारिक नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, फाइव स्टार होटलों में सेवा, माहौल और सामग्री की लागत अधिक होती है, जिसके कारण उनकी कीमतें अधिक होती हैं। वहीं, ढाबों और छोटे रेस्तरां स्थानीय और सस्ती सामग्री का उपयोग करते हैं। फिर भी, उपभोक्ता अधिकारों के दृष्टिकोण से, मेन्यू में मात्रा और सामग्री का उल्लेख अनिवार्य करने का सुझाव एक स्वागत योग्य कदम हो सकता है।

रवि किशन ने यह भी कहा कि वे इस मुद्दे को आगे ले जाने के लिए संबंधित मंत्री से मुलाकात करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि चूंकि वे सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद हैं, इसलिए वे सरकार के कदमों के बारे में खुलकर नहीं बोलेंगे, लेकिन वे इस मुद्दे को हल करने के लिए काम करेंगे। यह मांग न केवल उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह खानपान उद्योग में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का एक प्रयास भी है।

Also Read- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया, छुटे बच्चो को 14 अगस्त को खिलाएं टेबलेट।