VB-GRAM G योजना में उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा हिस्सा, ₹9,721.48 करोड़ के प्रावधान पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जताया आभार

लखनऊ: विकसित भारत जी राम जी" पर अमल के संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ग्रामीण रोजगार, श्रमिक सुरक्षा और गांवों के समग्र विकास को नई गति देने के लिए इस व्यापक वित्तीय और नीतिगत पहल की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रही नई ऐतिहासिक व्यवस्था के तहत ट्रांजिशन पूरी तरह सुचारू, श्रमिक-केंद्रित और बिना किसी व्यवधान के होना चाहिए। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासामी भी शामिल हुए।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में कहा कि यह केवल एक योजना का परिवर्तन नहीं है, बल्कि करोड़ों मजदूरों के जीवन और आजीविका से जुड़ा विषय है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि “एक दिन भी कोई मजदूर बिना काम के न रहे” और रोजगार, मजदूरी भुगतान तथा वैधानिक अधिकारों की गारंटी में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार्य नहीं होगी।

उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने पहले ही मनरेगा के तहत 30 हजार करोड़ रु. आवंटित कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त आज 95,692 करोड़ रु. का इंटरिम अलोकेशन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया गया। इस प्रकार कुल राशि 1.25 लाख करोड़ रु. से अधिक हो जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि यह राशि देश की लगभग 2.80 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी जिससे प्रत्येक पंचायत को लाखों रुपये का फंड उपलब्ध होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस धनराशि का उपयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चिन्हित विकास कार्यों में किया जाए जिससे रोजगार सृजन के साथ-साथ ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण भी सुनिश्चित हो।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केवल धन उपलब्ध नहीं करा रही है, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहती है कि समय पर मजदूरी भुगतान हो, श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रहें और विकास कार्यों में कोई व्यवधान न आए। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे पर्याप्त मात्रा में कार्यों को पूर्व स्वीकृति दें ताकि 1 जुलाई से ही काम तेजी से शुरू हो सके। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के माध्यम से ही कार्यों का चयन किया जाएगा और इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर कार्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि 1 जुलाई तक मनरेगा के तहत रोजगार और मजदूरी भुगतान में किसी प्रकार की कमी या व्यवधान न आए।

राज्यो के लिए इंटरिम अलोकेशन मे उत्तर प्रदेश के लिए  सर्वाधिक रू 9721.48 करोड़  धनराशि की व्यवस्था किये जाने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मा0 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान  के  प्रति आभार व्यक्त करते हुये धन्यवाद ज्ञापित किया है

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