बिजली उपभोक्ताओं को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत- विद्युत भार वृद्धि की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन। 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विद्युत भार वृद्धि (लोड बढ़ाने) की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। उपभोक्ताओं की सुविधा को सर्वोपरि रखने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने शक्ति भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने निर्देशित किया है कि लोड बढ़ाने की प्रक्रिया में उपभोक्ता को कोई परेशानी न हो। तत्काल लोड बढ़ाया जाए। 

• ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता

अब लोड बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को विभागीय काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं होगी। वहां कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। लोड बढ़ाने के लिये ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। www.uppcl.org पर उपलब्ध लोड परिवर्तन अनुरोध लिंक के माध्यम से कोई भी उपभोक्ता आवेदन कर सकेगा। जन सुविधा केंद्रों से भी यह प्रक्रिया संभव है।

• लोड बढ़ाना अब आसान

उपभोक्ता किसी भी सीमा और किसी भी श्रेणी में लोड बढ़ाने का आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं।
इसके लिए जरूरी दस्तावेज जैसे बंध पत्र, B&L फॉर्म, विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनुबंध पत्र ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।

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• बल्क लोड स्वीकृति की प्रक्रिया भी ऑनलाइन

अब बहुमंजिला इमारतों एवं कालोनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु बल्क लोड की स्वीकृति की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गयी है। यह आगामी 1 मई से प्रारम्भ हो जाएगी।बहुमंजिला इमारतों एवं कालोनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु बल्क लोड की स्वीकृति हेतु पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसे शीघ्र ऑनलाइन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रोसेसिंग शुल्क भुगतान, समस्त प्रपत्र अपलोड, प्राक्कलन धनराशि का भुगतान एवं भार स्वीकृति सहित सभी प्रक्रिया ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी। फुल डिपॉजिट एवं सुपरविजन दोनों के प्रावधान उपलब्ध रहेंगे। पोर्टल को www.uppcl.org एवं झटपट पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से दिनांक 1 मई 2025 से एक्सेस किया जा सकेगा।

• समयबद्ध, पारदर्शी और सरल सेवा होगी सुनिश्चित

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ आशीष गोयल का कहना है कि लोड बढ़ाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से उपभोक्ताओं को आवश्यकता अनुसार बिना कार्यालय के चक्कर लगाए अपना लोड बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके माध्यम से समयबद्ध, पारदर्शी और सरल सेवा सुनिश्चित की जा सकेगी।