KGMU में नॉन-वेज बैन और वक्फ बोर्ड विवाद पर AIMIM का हमला, बोली- खाने की आजादी पर रोक क्यों, मंदिर ट्रस्टों में भी मिले मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व

उवैस दानिश, सम्भल

• KGMU में नॉन-वेज बैन, वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की एंट्री और वक्फ घोटाले के आरोपों पर AIMIM का हमला, बोले- क्या खाएं यह हमारी आजादी, मंदिर ट्रस्टों में भी मुसलमानों को मिले जगह, शहाबुद्दीन को जांच समिति में करें शामिल

KGMU में नॉन-वेज भोजन नहीं दिए जाने के फैसले और उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल किए जाने के मुद्दे पर AIMIM के सम्भल जिलाध्यक्ष असद अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को अपनी पसंद का खान-पान, पहनावा और धार्मिक आस्था अपनाने की आजादी देता है, इसलिए ऐसे फैसले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ हैं।

KGMU में नॉन-वेज बैन पर प्रतिक्रिया देते हुए असद अब्दुल्ला ने कहा कि अनुच्छेद-25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म और रीति-रिवाजों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने कहा कि कोई क्या खाएगा और क्या पहनेगा, यह उसकी व्यक्तिगत आजादी है। संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को इस तरह की असंवैधानिक बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं, यूपी वक्फ बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों को शामिल किए जाने के फैसले पर उन्होंने कहा कि यदि वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य शामिल किए जाते हैं तो राम मंदिर ट्रस्ट समेत अन्य मंदिर ट्रस्टों और धार्मिक समितियों में भी मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि प्रतिनिधित्व की नीति अपनाई जा रही है तो उसे सभी धार्मिक संस्थाओं पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में कथित घोटालों की जांच की मांग पर मौलाना शहाबुद्दीन के बयान पर भी असद अब्दुल्ला ने तंज कसते हुए कहा कि यदि उन्हें इतनी जानकारी है तो बनने वाली किसी भी जांच समिति में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वे जांच एजेंसियों को बता सकें कि कथित गड़बड़ियां कहां और किस स्तर पर हुई हैं। AIMIM जिलाध्यक्ष के इन बयानों के बाद KGMU के फैसले, वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व और कथित वक्फ घोटालों को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है।

Also Read- दंगाइयों के मुकदमे वापस लेने का प्रयास करती थी सपा सरकार: सीएम योगी