डीएम ने किया खेतों की पैमाइश से जुड़े मामलों की जांच के लिए टीमों का गठन, फाइल में तो सब ठीक लेकिन हकीकत कुछ और...

By INA News Hardoi.

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बहुत समय से खेतों की पैमाइश से जुड़े विभिन्न लंबित प्रकरणों के साथ ही अंश निर्धारण के मामलों की जांच के लिए तहसील वार टीमों का गठन किया है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह द्वारा हाल ही में राजस्व न्यायालयों में लंबित धारा 24 सीमांकन वादों एवं धारा 116 राजस्व वादों के लंबित मामलों की समीक्षा में हैरान करने वाले आंकड़े मिले थे। समीक्षा में पांच वर्ष, तीन वर्ष एवं दो वर्षों से अधिक समय से चल रहे वाद लंबित पाए गए। वहीं तहसील के जिम्मेदारों द्वारा पोर्टल एवं जिला प्रशासन को भेजी जा रही रिपोर्टों में वादों का लंबित न होना बताया जा रहा है।

राजस्व निरीक्षकों के द्वारा अंश निर्धारण एवं पैमाइश के वादों के गलत आंकड़े प्रस्तुत करने का संज्ञान लेते हुए सभी तहसीलों में धारा 24 सीमांकन वादों एवं धारा 116 राजस्व वादों के लंबित मामलों की जानकारी जुटाने के लिए टीमों का गठन किया है। टीम तहसीलों में पहुंच कर प्रारंभिक डिक्री, अंश निर्धारण की कार्यवाही, खाता विभाजन और उसके पश्चात कुरे की रिपोर्ट से संबंधित लंबित पत्रावलियों के आंकड़े एकत्र करेंगी।

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कहा कि समीक्षा में पैमाइश एवं अंश निर्धारण के कई- कई वर्षों के लंबित मामलों के बाद भी तहसीलों से जिला प्रशासन एवं शासन को भेजी जा रही रिपोर्टों में वाद लंबित न होने के दावों को परखने टीम तहसीलों का भ्रमण करेंगी। जिलाधिकारी के निर्देश जारी किए जाते ही पैमाइशों एवं अंश निर्धारण के लंबित वादों का निस्तारण होने लगा है। सभी तहसीलों के राजस्व निरीक्षक, लेखपाल लंबित वादों से संबंधित गांवों, खेतों की खाक छानने लगे हैं। कई कई साल के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए नाप जोख शुरू हो गई है।

मौके पर ही नाप जोख कर वादों का निस्तारण किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा गठित टीमों में कलेक्ट्रेट में तैनात प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गठित टीमें तीन दिन में तहसीलों का निरीक्षण कर सूचनाएं संकलित कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट करेंगी।