Lucknow: अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा के लिए प्रयोगात्मक परीक्षकों की मैपिंग प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश। 

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग, उत्तर प्रदेश ने अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, दिसम्बर-2025

Dec 11, 2025 - 19:07
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Lucknow: अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा के लिए प्रयोगात्मक परीक्षकों की मैपिंग प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश। 

लखनऊ: व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग, उत्तर प्रदेश ने अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, दिसम्बर-2025 (ANNUAL SYSTEM/DUAL SYSTEM OF TRAINING) की तैयारियों को गति देते हुए समस्त जिलाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि Leftover/Supplementary श्रेणी की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 15 दिसम्बर से 19 दिसम्बर 2025 तक आयोजित की जाएंगी। इसके लिए Practical Examiner Mapping की अनिवार्य समय-सीमा 09 दिसम्बर से 26 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गई है, जिसे परीक्षा से पूर्व पूर्ण किया जाना  है।

प्रमुख सचिव ने बताया कि डीजीटी, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार Practical Examiner Mapping केवल उन परीक्षकों की की जाएगी जो SIDH Portal (www.skillindiadigital.gov.in) पर विधिवत पंजीकृत हों। यदि किसी जनपद में पंजीकृत परीक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो नोडल राजकीय आईटीआई की अध्यक्षता में गठित समिति ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेगी तथा अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेख, योग्यता तथा अनुभव की जांच कर अनुमोदन सुनिश्चित करेगी।

इस उद्देश्य से तीन सदस्यीय समिति गठित की गयी है जिसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य (अध्यक्ष), नोडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य (सदस्य), तथा जनपद के अन्य राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य/वरिष्ठतम कार्यदेशक (सदस्य) हैं। यह समिति डीजीटी के निर्धारित मानकों के अनुसार ही परीक्षकों का चयन सुनिश्चित करेगी ताकि प्रयोगात्मक परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने सभी जिलाधिकारियों को से कहा है कि अधिक से अधिक परीक्षकों को SIDH Portal पर पंजीकरण हेतु प्रेरित किया जाए तथा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार Mapping की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूर्ण की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रयोगात्मक परीक्षाओं में किसी प्रकार की देरी या परीक्षकों की कमी न होने पाए, इसके लिए संबंधित नोडल प्रधानाचार्य समयबद्ध रूप से कार्यवाही करें।

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