Lucknow : योगी सरकार का बजट विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की मजबूत नींव - मंत्री कपिल देव अग्रवाल

• व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास बजट में 88 प्रतिशत वृद्धि, युवाओं के कौशल विकास पर बड़ा जोर
• आईटीआई उन्नयन और टाटा टेक्नोलॉजीज सहयोग से आधुनिक प्रशिक्षण को बढ़ावा
• महिला आईटीआई और विशेष शाखाओं से सशक्तिकरण को नई दिशा
• 9.25 लाख युवा प्रशिक्षित, 4.22 लाख को मिला रोजगार

लखनऊ : प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत 9,12,696.35 करोड़ रुपये का बजट 2026-27 विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विराट संकल्प को साकार करने का मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का यह बजट प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को समर्पित है, जो उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाएगा।

मंत्री अग्रवाल ने बताया कि योगी सरकार युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के बजट में वर्ष 2025-26 की तुलना में 88 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए लगभग 3,349 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें विभिन्न व्यवसायों में 1,90,272 सीटें युवाओं के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध हैं।

उन्होंने बताया कि योगी सरकार महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश के 47 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए विशेष महिला शाखाएं संचालित की जा रही हैं, जबकि महिलाओं के लिए 12 स्वतंत्र राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 2,963 से अधिक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें 4.58 लाख से अधिक सीटें उपलब्ध हैं।

मंत्री  अग्रवाल ने बताया कि योगी सरकार द्वारा उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से फेज-1 के अंतर्गत चयनित 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन कर प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा चुका है, जबकि फेज-2 के अंतर्गत 62 संस्थानों के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के संचालन हेतु प्रशिक्षण व्यय के लिए 1,000 करोड़ रुपये तथा दस्तकार प्रशिक्षण योजना के लिए लगभग 836 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट प्रवीण के लिए 500 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि योगी सरकार के कौशल विकास कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा पिछले पांच वर्षों में 9.25 लाख युवाओं को विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित कर प्रमाणित किया गया है, जिनमें से 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का लक्ष्य युवाओं को कौशलयुक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करना है।

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