Political News: किसानों के मामले में बोले- राहुल गांधी, किसान खुश होगा तो देश खुशहाल होगा।

अशरफ अंसारी की रिपोर्ट-

पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर एक बार किसानों का प्रदर्शन फिर देखने को मिलने लगा है। इस प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया है और मोदी सरकार पर निशाना साधने का काम किया।

• दिल्ली मार्च करने से रोके गए किसान

पंजाब और हरियाणा के किसान एकजुट होकर शंभू बॉर्डर के रास्ते दिल्ली पहुंचकर मार्च करना चाहते थे लेकिन उनको हरियाणा पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। हवाला दिया गया कि अंबाला जिला प्रशासन ने 5 से अधिक लोगों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी है। इसी बीच हरियाणा बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया। किसानों को रोके जाने के बाद अब राजनीति भी काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट को शेयर किया जिसमें लिखा किसान सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं‌। उनपर आंसू गैस के गोले दागना और उन्हें तरह-तरह से रोकने का प्रयास करना निंदनीय है। सरकार को उनकी मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए।

अन्नदाताओं की तकलीफ़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज देश में हर घंटे एक किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। मोदी सरकार की घोर असंवेदनशीलता के कारण पहले किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसानों की शहादत को भी देश नहीं भूला है।

हम किसानों की पीड़ा को समझते हैं और उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। MSP की लीगल गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार खेती की व्यापक लागत का 1.5 गुना MSP, क़र्ज़ माफ़ी समेत तमाम मांगों पर सरकार को तुरंत अमल करना चाहिए।

जब अन्नदाता खुशहाल होंगे तभी देश खुशहाल होगा!

• किसान ये कर रहे मांग

राहुल गांधी ने आगे लिखा कि हम किसानों की पीड़ा को हमेशा से समझते आए हैं और आगे भी हमेशा से समझते आएंगे लेकिन सरकार उनकी पीड़ा को समझने का काम नहीं करती है। किसान अपने हित के लिए जो भी मांगे कर रहे हैं सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। जब किसान खुश होगा तो देश खुशहाल होगा।

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बताते चले कि किसानों के द्वारा कुछ मांगे की जा रही है जिसमें एमएसपी गारंटी को कानून बनाने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर कीमत तय करना, किसानों की कर्जमाफी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के दोबारा लागू होने, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करने, लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वाले लोगों को सजा दी जाए और उनके परिवार के लोगों को मुआवजा देने का काम किया जाए। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह संसद में खड़े होकर इस मुद्दे को उठाएं इस पर भी मांग की गई है।

किसान सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं‌। उनपर आंसू गैस के गोले दागना और उन्हें तरह-तरह से रोकने का प्रयास करना निंदनीय है। सरकार को उनकी मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए।

अन्नदाताओं की तकलीफ़ का अंदाजा इस बात… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 6, 2024