Gonda : बिजली विभाग टीम पर ग्रामीणों का हमला, जेई समेत कई कर्मचारी घायल, आठ नामजद पर सात धाराओं में मुकदमा

गोंडा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत छाछपारा मुतवल्ली गांव में बिजली विभाग की कार्रवाई के दौरान तनावपूर्ण स्थिति बन गई। बकाया बिजली बिल और अवैध कनेक्शनों के खिलाफ विभागीय टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस घटना में अवर अभियंता (जेई) विशाल चौरसिया सहित कई कर्मचारी घायल हो गए। ग्रामीणों पर सरकारी अभिलेख फाड़ने और मोबाइल फोन तोड़ने का भी आरोप लगा है।

घटना के अनुसार खोरहंसा विद्युत उपकेंद्र पर तैनात जेई विशाल चौरसिया अपनी टीम के साथ गांव में बकाया वसूली और अवैध कनेक्शन काटने पहुंचे थे। जैसे ही टीम ने कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की, कुछ ग्रामीणों ने विरोध किया। विरोध जल्दी ही हिंसक हो गया। ग्रामीणों ने लाठी-डंडों और हाथों से कर्मचारियों पर हमला किया। जेई को गंभीर चोटें आईं जबकि अन्य कर्मचारियों को भी इलाज कराना पड़ा।

पीड़ित कर्मचारियों के अनुसार हमलावरों ने जेई और कर्मचारियों के मोबाइल छीनकर तोड़ दिए तथा साथ लाए सरकारी कागजात फाड़ दिए। किसी तरह जान बचाकर जेई विशाल चौरसिया और टीम मोतीगंज थाने पहुंची और तहरीर दी। जेई ने बताया कि बिल जमा करने की बात कहते ही ग्रामीणों ने मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में संविदा बिजली कर्मचारी सद्दाम अहमद, अब्दुल वहाब, राजकुमार तिवारी, अनूप श्रीवास्तव, शाहिद अहमद, सुधीर कुमार और संदीप कुमार भी घायल हुए। सभी घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काजीदेवर में मेडिकल परीक्षण कराया गया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मारपीट के दृश्य दिख रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

तहरीर के आधार पर मोतीगंज थाने में आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सात गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें सरकारी कर्मचारी पर हमला, मारपीट, गाली-गलौज, सरकारी कार्य में बाधा और अभिलेख नष्ट करने जैसे आरोप शामिल हैं। मोतीगंज थानाध्यक्ष अरविंद यादव ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक विवेक कुमार को सौंपी गई है। वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर गहन जांच चल रही है तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों ने घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों पर हमला कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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