Hardoi : मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना को गति, जिलाधिकारी ने दिए साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश

Hardoi : जिले में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। 10 जुलाई 2025 को विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में बैंक प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस योजना के तहत पात्र युवाओं को जल्द से जल्द लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने बैंकों को ऋण वितरण में अनावश्यक देरी न करने और प्रत्येक सप्ताह के लिए एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करने की हिदायत दी। साथ ही, स्वयं सहायता समूहों के लिए नकद ऋण सीमा (सीसीएल) और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के आवेदनों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। यह बैठक हरदोई जिले में युवा उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उनके उद्यमशीलता के सपनों को साकार करना है। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। हरदोई जिला, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है, इस योजना को लागू करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। 10 जुलाई 2025 की बैठक का मुख्य उद्देश्य इस योजना के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करना और बैंकों के सहयोग से ऋण वितरण प्रक्रिया को तेज करना था।जिलाधिकारी अनुनय झा ने बैठक में कहा कि यह योजना युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, और इसे लागू करने में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बैंकों को साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिक से अधिक पात्र युवा इस योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने यह भी जोर दिया कि स्वयं सहायता समूहों के लिए नकद ऋण सीमा के आवेदनों को समय पर पूरा किया जाए और किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र व्यक्तियों के आवेदनों में कोई देरी न हो।

बैठक में उपस्थित बैंक प्रतिनिधियों ने योजना के कार्यान्वयन में अपनी भूमिका और सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा की। हरदोई में विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों ने बताया कि कई बार आवेदकों द्वारा अधूरे दस्तावेज जमा करने या नियमों की जानकारी न होने के कारण ऋण वितरण में देरी होती है। कुछ मामलों में आवेदकों की क्रेडिट हिस्ट्री या गारंटी की कमी भी बाधा बनती है। हालांकि, जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बैंकों को आवेदकों को जागरूक करने और उनके दस्तावेज पूरे करने में सहायता करनी चाहिए, ताकि योजना का लाभ सही समय पर सही लोगों तक पहुंचे।

जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि बैंकों को अपने स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवा इस योजना के बारे में जान सकें और आवेदन कर सकें। उन्होंने बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के साथ-साथ बैठक में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की प्रगति पर भी चर्चा हुई। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन हैं। इन समूहों को नकद ऋण सीमा (सीसीएल) के तहत ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे वे छोटे-मोटे व्यवसाय शुरू कर सकें। जिलाधिकारी ने बैंकों को निर्देश दिए कि सीसीएल के आवेदनों में किसी भी तरह की देरी न की जाए, क्योंकि इससे समूहों की आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं।

इसी तरह, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को उनकी खेती और अन्य जरूरतों के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराया जाता है। हरदोई में बड़ी संख्या में किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन कई बार आवेदनों में देरी या लापरवाही की शिकायतें सामने आती हैं। जिलाधिकारी ने बैंकों को चेतावनी दी कि केसीसी के आवेदनों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बैंकों को पात्र किसानों की पहचान कर उनके कार्ड जल्द से जल्द बनवाने चाहिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा, उपायुक्त उद्योग हर्ष प्रताप सिंह, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (एलडीएम) अरविंद रंजन और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। इन अधिकारियों ने योजना के कार्यान्वयन में अपनी-अपनी भूमिका पर प्रकाश डाला और यह आश्वासन दिया कि वे बैंकों और प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे।

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