हरदोई: किसान सम्मान निधि योजना में पिछड़ा है जिला, अब तक 25797 किसान ही रजिस्टर हुए

By INA News Hardoi.

किसान सम्मान निधि योजना में जिला पीछे चल रहा है, सरकारी आकंड़ों की बात करें तो अब तक 25797 किसान ही रजिस्टर हो पाए हैं। जबकि 6,53,029 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाई जानी हैं। उपनिदेशक कृषि डा. नंद  किशोर ने बताया अधिक से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाने के लिए युद्धस्तर से प्रयास किया जा रहा है। प्रत्येक दिवस 25 हजार फार्मर रजिस्ट्री बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए प्रयास भी प्रारंभ हो गए हैं। बुधवार को 5776 किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।

जल्द ही लक्ष्य के अनुरूप फार्मर रजिस्ट्री तैयार कर शतप्रतिशत किसानों को सम्मान निधि का लाभ दिलाया जाएगा साथ ही अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। कृषि से जुड़ी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए विभाग किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करवा रहा है। किसानों की पहचान, खेतों के अभिलेखों के साथ एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसानों को विभाग यूनिक आईडी जारी कर देगा।

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इस आईडी के आधार पर ही किसानों को कृषि एवं संबंधित विभागों की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। किसान फार्मर आईडी बनवाने के लिए कृषि विभाग की ओर से आयोजित कैंपों में अपने अभिलेख प्रस्तुत कर आईडी बनवा सकते हैं। राजस्व विभाग को भी किसानों से संपर्क कर फार्मर आईडी बनाने का लक्ष्य दिया गया है। किसान जनसुविधा केंद्रों के माध्यम से एवं अपने मोबाइल की मदद से भी फार्मर रजिस्ट्री बना सकते हैं। वहीं जनपद में अब तक 25797 किसानों का ही रजिस्ट्रेशन हो सका है।

इसमें सदर तहसील के 6809 किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, शाहाबाद तहसील के 4409 किसान फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए आगे आए हैं। संडीला के 5965 किसानों, बिलग्राम के 5546 व सवायजपुर के 3068 किसानों का ही रजिस्ट्रेशन हो सका है। किसानों को कृषि एवं अन्य संबंधित विभागों कीी योजनाओं का लाभ देने के लिए फार्मर रजिस्ट्री का होना आवश्यक किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से फार्मर रजिस्ट्री होने पर ही किसान सम्मान निधि दिए जाने की घोषणा भी की जा चुकी है, इसके बाद भी मात्र 3.95 प्रतिशत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बन सकी हैं। फार्मर रजिस्ट्री बनाने की गति यही रही तो मार्च में जारी होने वाली सम्मान निधि से लाखों किसान वंचित रह सकते हैं।